सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
एनसेलले सरकारलाई (नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण) लाई तिनुपर्ने नवीकरण दस्तुर बापतको २० अर्ब रूपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने भएको हो।
भदौ १५ अर्थात् शनिबार एनसेलको अनुमतिपत्रको २० वर्षे म्याद सकिने भएकाले बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एनसेललाई सर्तसहितको नवीकरण गरेको हो। एनसेलले तिनुपर्ने दस्तुर १० प्रतिशत ब्याजमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने सर्तसहित नवीकरण भएको एक मन्त्रीले बताए।
एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब रूपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेर आवेदन दिएको थियो।
एनसेलले अब अर्को पाँच वर्षका लागि मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा अनुमति पाएको छ। २५ वर्षपछि सरकारले एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने र २५ वर्ष अगाडि कम्पनीको सेयर किनबेच वा संरचनामा फेरबदल गर्न नदिने शर्त राखेमा त्यो कानुन विपरीत हुने एनसेलको दाबी थियो।
एनसेलको नवीकरण नगर्दा सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई समान व्यवहार नगरेको आरोप लागेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले दूरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिएको हो। सो दफा अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
गत भदौ ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो।
पछिल्लो पटकको सेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सेयर किनेबेचको विवाद टुंगिएको छैन।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ। त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै सेयर किनबेच रोक्न भनेको छ। यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको थियो।
नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ।
२०८६ भदौ १५ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा सेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन।
पछिल्लो पटक दूरसञ्चार कम्पनीको व्यवसाय खस्किएको छ। एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटिटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन्।
इन्टरनेसनल आगमन कलमा पनि गिरावट छ भने डेटाको माग बढे यसले भोइसमा आएको राजस्वको कमीलाई पूर्ति गर्दैन। विगत पाँच वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ। नेपालको प्रतिग्राहक प्रति महिना डाटा खपत मात्र ४.५ जिबी छ भने भारतमा २० जिबी छ। पहिला एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५% ओगटेको थियो, अहिले २% मात्रै छ।
एनसेलले ठूला करदाताका रूपमा स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी तीन खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्बभन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरू अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ। एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ ०७:५२ शुक्रबार