बनेपा – १० वर्षअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट २५ दाना पूर्व मूल बीउ (प्रि बेसिक सिड–पिबिएस) आलु पाउँदा कम्ती खुसी थिएनन्, पनौती–३, कुुशादेबी, बन्चरेटारका कृषकद्वय शशी अधिकारी र राजेन्द्र थापा। पहिलोपटक सरकारी सहयोगका रुपमा पाएको पिबिएस आलुका दानामा भविष्य देखेका उनीहरु त्यसलगत्तै आलु बीउ उत्पादनमै तल्लीन हुन थाले। राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रममार्फत पुनः खुमल लक्ष्मी र खुमल रातो जातका पाँच सय पिबिएस आलु दाना पाएपछि उनीहरुको यात्राले ठूलो फड्को मारेको छ।
सरकारी सहयोग र साथ पाउँदा हौसिएका उनीहरु यतिखेर आफैंले उत्पादन गरेका मूल बीउ, पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र उन्नत बीउ गरी वर्षको दुई सय टनको हाराहारीमा आलुका बीउ बेच्छन्। यसका लागि कुशादेवी र पाँचखालमा डेढ सय रोपनीमा आलु बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन्। आफ्नो जग्गामा मात्रै नभई अन्य किसानको सहभागितामा बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन्।
काभ्रेका गाउँहरुमा उत्पादित आलुको गुणस्तरिय बीउलाई मुलुकका ४६ वटा जिल्लामा पु¥याइ सकिएको अधिकारी गर्वका साथ सुनाउँछन्, ‘पाँच सय पिबिएस आलुमध्ये तीन सय ६६ वटामात्रै उम्रियो। त्यसलाई राम्ररी हेरचाह गर्दै तेस्रो वर्षमा एक सय ६६ बोरा आलुको बीउ निकाल्न सफल भयौं। त्यसपछि हामीले कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन,’ अधिकारीले भने। उनीहरुले मूल बीउलाई ३ सय, प्रथम पुस्तालाई आलुको जात हेरी ८० देखि १ सय २० सम्म, दोस्रो पुस्तालाई ७० र तेस्रो पुस्ता/उन्नतलाई ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री गर्दै आएका छन्।
‘बिचौलियाले टुसा आएकोमात्रै बीउ हुन्छ भन्दै खायनको आलुसमेत बेच्दै आएका छन्। कस्तो आलु बीउ गुणस्तरिय हो भन्ने थाहा नपाएका किसानलाई रोगी बीउसमेत मिसाएर बेच्छन्। किसानलाई बीउको महत्व बुझाउन धेरै सम्झायौं। हाम्रो आलु बोराको १५ सय नजाने, तिमीहरुको चार हजार रुपैयाँ पर्ने भनेर खिसी गर्ने किसानहरु अझैै छन्,’ अधिकारीले भने।
आलुको बीउ उत्पादनलाई मुख्य पेसा बनाउँदै आएका यी दुई किसानको यात्रालाई सहयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमले थप हौसला स्वरुप पिबिएस आलु उत्पादनका लागि टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला र स्क्रिन हाउस निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष एक करोड रुपैयाँ अनुदान दियो।
सबैतिरबाट साथ र सहयोग मिल्न थालेपछि अब व्यावसायिक रुपमै पिबिएस आलु उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँकै दिपेन्द्र थापालाई समेत सहभागी बनाएर खाद्यान्न तथा बीउ आलु अलैंची तथा फलफूल नर्सरीको स्थापना गरेका छन्। तीनजनाले सहभागिता लागतबापतको एक करोड ४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेहोरेका छन्।
‘मागेको २५ दाना पिबिएस आलुबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा अब वर्षको दुई लाख दाना बाँड्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। योभन्दा खुशीको क्षण अरु के नै हुन सक्छ र,’ स्क्रिन हाउसमा काम गर्दै रहेका राजेन्द्रले भने।
कार्यक्रमबाट सहयोग पाएपछि उनीहरुले दुई रोपनी जग्गामा स्क्रिन हाउस बनाएका छन्। ५६ सय वर्गफीटको हाउसमा आलुमा लाग्ने कीराहरुको प्रवेश रोक्नका लागि मसिनो जाली लगाइएको छ। त्यसभित्र १७ वटा बेड बनाएका छन्। टिस्यूकल्चरबाट निकालिएका रोगमुक्त आलुका बेर्नाहरु ती बेडमा रोपिँदैछ। टिस्यूकल्चरका लागि आवश्यक सबै उपकरण भएको प्रयोगशालासमेत तयार पारेका छन्।
‘अब कुशादेवी आलु बीउको एउटा प्रमुख स्रोत केन्द्र बन्न सफल भएको छ। आगामी पाँच वर्षसम्म यहाँ उत्पादित पिबिएस आलु दानामध्ये दुई लाखवटा आलुबाली कार्यक्रमलाई दिनुपर्ने शर्तनामा छ। आलुको दुवटा सिजनबाहेक टिस्यूकल्चरबाट अन्य समयमा अलैंची, कट फ्लावर, बाँस, केरालगायत बिरुवालाई उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने।
सुरुमा पाँच सय दाना पिबिएस आलु बीउ रोप्दा अर्को वर्षलाई ८० देखि एकसय केजी उत्पादन भई एक रोपनीलाई बीउ पुग्ने र दोस्रो वर्ष एक रोपनीमा लगाउँदा १० रोपनीलाई पुग्ने उनकोे अनुभव छ। ‘यस्तो आलुमा रोग सहने क्षमता भएकोले उत्पादकत्व निक्कै बढी हुने भएकाले कृषकहरु आकर्षित भएका हुन्। उन्नत जातका बीउ र प्रविधि पु¥याउन सकेको खण्डमा ६० दिनमै बजारमा पुग्न सक्ने नगदे बाली आलु हो,’ अधिकारीले थपे।
आलुबाली कार्यक्रमले कुशादेवी प्रयोगशालाका निम्ति नार्कमा अनुसन्धान, विकास र उन्मोचन भएका विभिन्न प्योरलाइनलाई पठाइने व्यवस्था मिलाएको छ। टिस्यूकल्चर प्रयोगशालाबाट भाइरसमुक्त पिबिएस आलु उत्पादन हुने हुँदा यहाँ भाइरसरहित आलु बीउ उत्पादन हुँदैछ। यीनमा पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा लगाउनका लागि सिफारिश भएका जनकदेव, डेजिरे, कुफ्रीज्योतिजस्ता जातहरुको छनौट गरिएको उनको भनाइ छ।
पिबिएस आलुबाट उच्च पहाडी क्षेत्रमा ६ वर्षसम्म, पहाडीभेगमा पाँच वर्षसम्म र तराईमा चार वर्षसम्म गुणस्तर कायम रहने उनको भनाइ छ। ‘एक हेक्टर जग्गामा दुई टन हारहारी आलुको बीउ लाग्ने भएकाले आलुखेतीमा बीउ आलुले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन लागत ओगटेको हुन्छ। स्वस्थ बीउ आलुको चयनमात्रले पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत आलुको उत्पादन बढेको अनुसन्धानले देखाएको छ,’ वरिष्ठ आलुबाली विकास अधिकृत श्यामप्रसाद ढकालले भने।
हाल नेपालमा निजीक्षेत्र र नार्कले गरी वार्षिक दुईदेखि तीन लाख पिबिएस आलु उत्पादन गर्दै आएका छन्। आलु खेतीको व्यावसायिकीकरणसँगै पिबिएस आलुको माग पनि बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ। ‘सबै क्षेत्रको माग धान्नका लागि वार्षिक आठदेखि नौ लाख पिबिएस आलुका दाना आवश्यक पर्ने हुन्छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापना र ल्याबसहितको स्क्रिन हाउस निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिएर सहभागी बनाउन थालिएको हो,’ ढकालले भने।
यस्तो अनुदान पाएका काभ्रेका कुशादेवी, नाला, बर्दिया, गोदावरी, झापा, मकवानपुर र कैलालीका टिस्यूकल्चर ल्याबहरुले वार्षिक रुपमा पिबिएस आलु दानाको उत्पादन गरेर आलुबाली कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउनेछन्। नेपालमा हालसम्म उन्मोचन तथा दर्ता प्रक्रियाबाट सूचिकृत भएका आलुबालीको जात १२ वटा रहेको छ। यीनमा कुफ्री ज्योति, कुफ्री सिन्दुरी, डेजिरे, जनकदेव, खुमल सेतो–१, खुमल रातो–२, खुमल लक्ष्मी, आईपीवाई–८, खुमल उज्वल, खुमल उपहार तथा टिपिएस–१ र २ रहेको छ।
नेपालमा आलुको बीउ प्रतिस्थापन दर (सिड रिप्लेसमेन्ट रेट–एसआरआर) वार्षिक १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘आलुको बीउ उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराएर योे दरलाई केही वर्षमै ६० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिनेमा आशावादी छौं। आगामी ५ वर्ष भित्र कार्यक्रम लागू भएका ३३ जिल्लालाई बीउ आलुमा आत्मनिर्भर बनाइने लक्ष्य रहेको छ। यसबाट आलुको उत्पादन बढ्नेमात्रै नभई गुणस्तरको हिसाबलेसमेत आलुको बीउ राम्रो हुँदै जाने छ,’ उनले भने।
नेपालको बीउबिजनको दीर्घकालीन सोच (सिड भिजन)ले समेत सन् २०२५ सम्ममा तरकारीजन्य बीउहरुमा ९० प्रतिशतसम्म एसएसआर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा आलुबाली खाद्य सुरक्षाका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण बालीका रुपमा रहेको छ। उच्च तथा दुर्गम क्षेत्रमा आलुलाई खाद्यबालीकै रुपमा लिइने गरिन्छ भने मध्यपहाड तथा तराईका जिल्लाहरुमा तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
खाद्यसुरक्षाका हिसाबले आलु एक महत्वपूर्ण बालीका रुपमा रहँदै आएको छ। खाद्यान्नको अभाव र जनसंख्या वृद्धिदरलाई नियाल्दा आलु खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण बालीका रुपमा रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन्। संसारकै एक प्रमुख बालीका रुपमा रहेको आलुले नेपालमा गरिने विभिन्न बालीमध्ये पाँचौ स्थान लिएको छ।
नेपालमा आलु बाली क्षेत्रफलको हिसाबमा पाचौं स्थानमा (करिब एक लाख ९० हजार हेक्टर) र उत्पादनका हिसाबले चौथो स्थानमा (२५ लाख १७ हजार सात सय टन) तथा उत्पादकत्वको हिसाबले प्रथम स्थानमा (१३.५८ टन/प्रति हेक्टर) रहेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति आलुको खपत ६५ केजी प्रतिवर्ष रहेको आलुबाली विकास कार्यक्रमको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०५:३३ आइतबार