नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानुन फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो कुरा बताएका हुन।उनले ऋणीसँगै बैंकर समेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी कानुन फरक–फरक बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताए।उनले अहिले धेरै बैंकरहरु ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भए पनि कानुन निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताए । उनले ऋणी र बैंकरलाई छुट्टाउने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले बैंकरमाथी ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैङ्कहरूमा कर्मचारीहरूले खल्तीबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताए। उनले ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको बताए । बैंक विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरको छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैङ्किङ कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध अघि बढ्ने जो कोही कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले पैसा नतिरौँ भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानुन बनाउने अवसर समेत भएको बताए।
उनले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रुपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ १६:३५ शुक्रबार