कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्र्तगतको टीकापुरस्थित प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेजले भवन निर्माणबाफतको रकम चार वर्षदेखि भुक्तानी नगर्दा ठेकेदार समस्यामा परेका छन्।
निर्माण कम्पनी एमके/बि एण्ड पि जेभीले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कलेजले भवनबाफतको रकम भुक्तानी नगरेको बताएको छ।
निर्माण व्यवसायी प्रकाश शाहले आफ्नो करिव साढे १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए।
उनकाअनुसार भेरियसन (थपिएको काम) वाफत १० लाख २२ हजार १३८, धरौटी वाफत ६ लाख र थप डेढ लाख रुपैयाँ कलेजले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
२०७६ वैशाख ३० गते कार्यादेश पाएको निर्माण कम्पनीले सोहीवर्षको चैत मसान्तसम्ममा सबै निर्माणको काम सक्नुपर्ने थियो। सो समयमा संसारभर कोडिभ–१९ फैलियो। जसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको थियो। कोभिड–१९ को प्रभावले विकास निर्माणका काम समेत ठप्प भएका थिए। तर, कलेजको भवन निर्माणको कामले भने निरन्तरता पाईरह्यो।
२०७४ सालमा टीकापुरमा स्थापना भएको कलेजका कक्षाहरु तत्कालिन समयमा वीरेन्द्र विद्या मन्दिर बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा सञ्चालन भइरहेको थियो। क्याम्पसले स्नातकोत्तर तहको अध्ययनअनुमति पाएपछि कक्षाकोठा अपुग हुने भएपछि भवन छिटो खाली गरिदिन कलेजलाई आग्रह गर्यो।
तत्कालिनअवस्थामा टीकापुर नगर विकास समितिले कलेजका नाममा टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा १० विगहा जमिन उपलब्ध गराएको थियो। कलेजले सो जमिनमा भवन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको थियो। सोही क्रममा कलेज जतिसक्दो छिटो भवन निर्माण गर्नुपर्ने दबाबमा थियो।
निर्माण कम्पनीकाअनुसार कृषि संकायका तत्कालिन डिन प्रा. जय प्रकाश दत्तले भवन छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। सोहीअनुसार निर्माण कम्पनीले कोरोनाको समयमा समेत भवन निर्माणको कामलाई निरन्तरता दियो। २०७७असार मसान्तभित्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न भयो र साउन महिनाबाट कक्षा सञ्चालन गरियो।
‘कोरोनाको कहरमा समेत काम गरियो’ निर्माण व्यवसायी शाहले भने–‘तैपनिअहिलेसम्म रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन।’
निर्माणको काम एकातिर समयमै र अर्कोतिर सम्झौताभन्दा धेरै गर्न पर्ने देखियो। प्राविधिक पक्षले २०७६ फागुन १२ गते डिन कार्यालयलाई थप्नुपर्ने कामकाबारेको स्पष्ट जानकारीसहित पत्राचार गरेको थियो। सो पत्रमा २ वटा ल्याबभवन, २ वटा शौचालय, सेफ्टी ट्यांकी, माटो पटानी समेत गर्नुपर्ने भएकाले कामथपिएको उल्लेख छ।
प्राविधिक पक्षको पत्राचार पश्चात २०७६ फागुन २० गते निर्माण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका डिन प्रा. दत्तको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। सो बैठकले कामथप्नुपर्ने कुरालाई स्विकार गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
यतिञ्जलेसम्म दुई पक्षबीच कुनै समस्या देखिएन। २०७७ असार मसान्तमै मेल मार्फत पठाएको बिल भरपाईकै आधारमा रकम भुक्तानी समेत भएको थियो। विश्वविद्यालयको टोलीले २०७७ कार्तिकमा भवन निर्माण स्थलको निरिक्षण गर्यो। इन्जिनियरले सम्झौताभन्दा धेरै काम भएको भन्दै भेरियसन रकमथप्ने जानकारी दिए।
निरिक्षणमा आएको टोलीले नै सम्झौताभन्दा धेरै कामभएको भनेपछि निर्माण पक्षले भोलिका दिनमा समस्या आउने कुराको आशंका नै गरेन। ‘यस्तो समस्याको त कल्पना समेत गरिएको थिएन,’ शाहले भने–‘हामी त जस्तोसुकै कठिनाई भोगेर भएपनिकाम छिटो गर्न मै तल्लिन थियौं।’
निर्माण पक्षले २०७७ चैत ६ गते भेरियसनका लागि लेखेको पत्रडिन कार्यालयमा दर्ता गर्यो। डिनले प्रशासन र प्राविधिक पक्षलाई नियमानुसार चेकजाँच गरी रकम उपलब्ध गराउनआदेश दिए। सोहीदिन निर्माण पक्षले अन्तिम बिलभुक्तानीका लागि समेत पत्र दर्ता गर्यो। अन्तिम बिल भुक्तानीमा समेत डिनले त्यस्तै आदेश दिए।
२०८० साउन ९ गते निर्माण पक्षले विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयमा उपकुलपति, रजिष्टार, डिन लगायतसँग बैठक गरेको थियो। सो बैठकमा एक महिनाभित्र अन्मित बिल भुक्तानी गर्ने मौखिक सहमति भएको निर्माण व्यवसायीशाहले बताए। एक महिनाभित्र अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने भनेको विश्वविद्यालयले त्यसपछि पनि वेवास्तागर्दै गयो। निर्माण पक्षले पुनः २०८० फागुन २४ गते बिल भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्यो।
निर्माण व्यवशायीशाह २०८१ असार ९ गते चितवन रामपुरस्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय पुगे। उनले ०८१ असार मसान्तभित्र रकम भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरे। तैपनि विश्वविद्यालयले कुनै वास्तानगरेको शाहले बताए। उनले २०८१ साउन ६ गते उपकुलपतिका नाममा पत्राचार गरी भुक्तानी नगर्नुको कारण र भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने बारेमा एक साताभित्र जवाफ माग गरे। तैपनि विश्वविद्यालयले कुनै जानकारी नदिएको शाहले बताए।
विश्वविद्यालयले नियुक्त गरेका तत्कालिन इन्जिनियर यज्ञबहादुर बस्नेतले निर्माण व्यवसायीमाथि विश्वविद्यालयले अन्याय गरेको बताए। उनले आफू हालकार्यरत नरहेको बताए। ‘म अहिले छैन। त्यो काम मैले नै हेरेको हो। उहाँहरु पीडित हो’उनले भने–‘थपकामभएकै हो। त्यसको जानकारी समयमै विश्वविद्यालयलाई दिईएको थियो।’
विश्वविद्यालयले उनलाई काम सकिनु अगावै हटायो। दुई पक्षबिच विवाद भएपछि उनलाई पुनःविश्वविद्यालयले ३ महिना कामगर्न लगाएको थियो। उनलाई थपिएको ३ महिनामा अधुरो काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। ‘मैले थपिएको समयमा समेत सबै कुरा उल्लेख गरेर लिखित रुपमै बुझाएको थिए’उनले भने–‘के कारण भुक्तानीगर्न मानेको छैन, थाहा भएन।’
हालकृषि संकायका डिन रहेकाप्रा.डा. अर्जुन श्रेष्ठले निर्माणको काम सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिमन भएको बताए। ‘कार्यादेश बिनै काम गर्नु भएको रहेछ’ उनले भने–‘मौखिम रुपमा भनेको त होला तर त्यो कानूनी आधार भएन।’
उनले कानूनी रुपमा जटिलता भएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको बताए। उनले टीकापुरमा मात्रै नभई अन्यत्र समेत यस्ता कामको भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यी सबै काम आफू डिन हुनु भन्दा अघिको समयमा भएका हुन्। ‘म भन्दा अघिको काम हुन मैले माथिल्लो निकायमा पठाएको छुँ’ उनले भने–‘यस बारेमा केन्द्रिय कार्यालयले बुझ्दैछ।’
यस बारेमा बुझ्न खोज्दा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८१ ११:२९ शुक्रबार