भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी चाँडो दिइने बताएका छन् ।
उनले काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने अवस्था हुनु नहुने भन्दै काम सकेर बिल फर्छ्यौट गरिसकेकाहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयले भुक्तानी दिनु पर्नेहरूको विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट गरेपछि भुक्तानी दिइने बताए । उनले जति छिटो विवरण संकलन हुन्छ त्यति नै छिटो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बताए।
उनले भने –‘निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको अवस्था भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै बढी छ । जम्मा दिनुपर्ने मध्ये ६० प्रतिशत हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यस कारण यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिएका छौँ । काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने यो हुनुहुँदैन । काम नगर्नेका लागि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुनु पर्यो । काम गर्नेहरूले, सबै बिल फर्छ्यौट गरिसकेकाहरूले भुक्तानी पाउनु पर्यो । त्यस कारण हामीले अहिले विवरण लिँदैछौँ । विवरण प्राप्त भइसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई पनि रिपोर्ट गर्छौं । त्यसपछाडि वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने कति रहेछ ? पहिलो चरणमा कति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि उहाँहरूको हामी भुक्तानी दिन्छौँ । एकदम छिटोभन्दा छिटो जति छिटो तलबाट वास्तविक रिपोर्ट आउँछ, त्यति छिटो उहाँहरूले भुक्तानी पाउनुहुन्छ ।’
मन्त्री दाहालले विगतको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले आफूहरू पनि विगतको सरकारमा रहेको र आफूहरूले नै पारित गरेको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै हेरफेर नहुने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनाहरू पनि सय प्रतिशत कार्यान्वयन गराउन लाग्ने बताए । सबै कार्यान्वयन नभए ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गए ।
उनले भने –‘गठबन्धन फेरिएको छ । यो गठबन्धन जुन बनेको छ, यसले स्थिरता दिन्छ भन्ने जनतालाई आशा पनि जागेको छ । विकास निर्माणका कामहरू तीव्र ढंगले हुन्छन् भन्ने आशा पनि जागेको छ । त्यस कारण त्यस्तो धेरै ठुलो परिवर्तन हुँदैन । तर पनि केही केही कुराहरू पुनर्विचार गर्ने भयो सरकारले भने, हिजो हामी त्यही गठबन्धनमा थियौँ । हामीले नै पारित गरेको बजेट भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रुपमा ठुलो परिवर्तन हुँदैन । जति आयोजनाहरू छन्, त्यसलाई हामीले भरसक सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी लाग्छौँ । भएन भने पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
उनले कानुनी अड्चन, वन र क्षतिपूर्ति लगायतका समस्याका कारण भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। उनले निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समस्याहरू समाधान गर्ने बताए । उनले एक वर्षभित्र परिणाम दिने गरी काम गर्ने पनि बताए ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८१ १५:५१ शनिबार
.gif)
