काठमाडौं –आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा पुरुषको भूमिका हाबी हुँदा लैंगिक समानताको नाराले सार्थकता पाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवि नेपालले आर्थिक कारोबारमा महिलाको सहभागिता निकै न्यून रहेको बताए । ‘नेपालमा ३० प्रतिशत महिलाले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । तीमध्ये १५ प्रतिशतले मात्र कर्जा लिएका छन्,’ वमेन एक्ट, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल बंगलादेश बैंकले बिहीबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो तथ्यांकले पैसामा महिलाको पहुँच छैन भन्ने देखाउँछ ।’ महिलामाथिको परम्परागत दृष्टिकोण र व्यवहारका कारण अधिकांश बैंक खाता पुरुषकै नाममा खोलिने गरेको उनले बताए।
‘आर्थिक कारोबारमा हाम्रो समाजले अझै महिलालाई विश्वास गरेको छैन, पुरुषकै नाममा खाता खोलिन्छ,’ उनले भने । विकट क्षेत्रका महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले एक प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेसम्म एकजनाले पनि यस्तो ऋण नलिएको गभर्नर नेपालले बताए।
रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्नेमा पनि महिलाको संख्या न्यून रहेको उनले जानकारी दिए । गभर्नर नेपालका अनुसार रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने ९० प्रतिशत पुरुष छन् । महिला आर्थिकरुपले सशक्त नभएसम्म हिंसाबाट मुक्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । मुलुकमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
‘मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको लगानी ३० प्रतिशतमात्र छ, ७० प्रतिशत लगानी रहेको निजी क्षेत्रले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा बढी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता सशक्त देखिए पनि आर्थिक क्रियाकपालमा अझै कमजोर रहेको बताए।
आगामी सन् २०३० सम्म लैंगिक असमानता शून्यमा झार्ने दीगो विकास लक्ष्य भेट्टाउन पनि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘महिला सहभागिताबिना मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सरकार, निजी र सामाजिक क्षेत्रले छुट्टाछुट्टै रुपमा काम गर्नुभन्दा एकीकृत रुपमा गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ ।’ अध्यक्ष ढुंगानाले महिलाको घरायसी कामलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समावेश गर्नेबारे पनि बहस आवश्यक रहेको बताए।
अर्थविद् एवं महिला अधिकारकर्मी मिना आचार्यले महिलाले समाज र कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकार, निजी र सामाजिक क्षेत्र मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्बौं कारोबार गर्ने निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउने रकम अत्यन्त न्यून हुने भन्दै उनले औपचारिकता पूरा गर्न मात्र नभइ वास्तविक रुपमा उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताइन्।
वमेन एक्टकी अध्यक्ष सृजना अधिकारीले आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको समान सहभागिता भए मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव हुने बताइन् । ‘राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनले मात्र मुलुकको विकासले फड्को मार्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘लैंगिक समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँगै अब महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।’ महिला सशक्तीकरणमा सरकारसँगै निजी र सामाजिक क्षेत्रको पनि उत्तिकै दायित्व हुने उनले बताइन्।
वमेन एक्टले सन् २०१८ लाई लैंगिक समानता वर्षको रुपमा घोषणा गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिइन् । भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा कमजोर वर्गका महिलाको जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिरहेको उनले बताइन् ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल, अर्थविद् हिरामनी घिमिरे, सम्झौता नेपालकी सिइओ उषा झालगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ ०१:४५ शुक्रबार