सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न समयसापेक्ष रूपमा ऐन, कानुन संशोधन गरेर वातावरणमा सुधार हुँदै गएपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढेको छ। मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्याका बाबजुद अघिल्ला वर्षको तुलनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृत तथा प्रतिबद्धता बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब पौने पाँच खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्तावित तथा स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभागमा गत आवमा २ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रस्तावित भएको छ भने लगानी बोर्डमार्फत २ खर्ब ७१ अर्ब २८ करोड रूपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमार्फत ४ खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड प्रस्तावित लगानी स्वीकृत भएको हो। अघिल्लो आव २०७९/८० मा लगानी बोर्डले १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो भने उद्योग विभागमा २ खर्ब १४ अर्ब लगानी प्रस्तावित भएको थियो। बोर्ड र विभागमार्फत कुल ३ खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ बढी लगानी स्वीकृत भएको हो।

नीतिगत सुधार र लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले लगानी स्वीकृति बढेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘लगानी सम्मेलनमार्फत नेपाल लगानीको गन्तव्य हो भन्ने प्रचार भएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ।’ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न परियोजनाका लागि लगानी प्रस्ताव तथा स्वीकृत गरे पनि वास्तविक लगानी भने अपेक्षित रूपमा आउने गरेको छैन। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेपछि यो वर्ष पोहोरको भन्दा लगानी प्रतिबद्धता ह्वात्तै बढेको छ।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव २०८०/८१ मा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता करिब ३२ अर्ब रूपैयाँले बढेको हो। स्वीकृत तथा प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी न्यून आउने भए पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन्। गत आव २०८०/८१ मा एक वर्षको अवधिमा करिब ७० अर्ब २ करोड रूपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५० प्रतिशत विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ। गत आव २०८०/८१ मा नियमित प्रक्रियाबाट वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रूपैयाँ, अटोमेटिक रुटबाट आठ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रूपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ।

अघिल्लो आव २०७९/८० मा ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। लगानी बोर्डले आव २०८०/८१ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका २ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँका योजना स्वीकृत गरेको छ। ती आयोजनामध्ये ह्वासिन सिमेन्टको ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रूपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी सुपर तमोर जलविद्युत् आयोजनाको ३४ अर्ब ५९ करोड, अपर मोदीमा १० अर्ब, सौर्य ऊर्जाका लागि २१ अर्ब १० करोड रूपैयाँ स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी रोल्वालिङ जलविद्युत्का लागि ७ अर्ब ९२ करोड, छुजुङका लागि ९ अर्ब ३० करोड, दानाका लागि ९ अर्ब ६८ करोड २२ लाख, सानी भेरीका लागि ९ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका लागि १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँको लगानी स्वीकृत तथा सम्झौता भएको थियो। सम्मेलनमा ६० मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सम्मेलनमा १५० आयोजना सोकेस गरेकोमा विदेशी लगानीकर्ताले करिब २५ अर्ब रूपैयाँको लगानी स्वीकृत, सम्झौता तथा सम्झौताको ड्राफ्ट आदानप्रदान भएको थियो। सम्मलनमा आशयपत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाका हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाका हकमा ३५ दिनको समय दिएको थियो। ती परियोजनामा भने लगानीकर्ताले खासै चासो दिएनन्। सम्मेलनमा विश्व बैंक समूह, चीन, भारत, कुवेत, युएई, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले गत आवमा नौवटा ऐन संशोधन गरेको थियो। लगानीको वातावरण तयार गर्न ऐन, कानुन बाधक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको बेला लगानी सम्मेलनको अवसरमा ऐन संशोधन गरेको थियो। लगानीकर्ताको विश्वास जित्न विभिन्न ऐन संशोधन गरिएको थियो। सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो।

नेपालमा लगानीमैत्री कानुन नभएको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। सरकारका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कानुन सुधार समितिले पनि एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको भए पनि नौ वटा ऐन, कानुन संशोधन गरिएको थियो।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८१ ०६:४९ मंगलबार