नेपाल पर्यटन बोर्ड करिब पाँच महिनादेखि कार्यकारी प्रमुखविहीन छ। गत माघ १५ गते पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको हो।
बोर्डमा पाँच महिनादेखि कार्यकारी प्रमुख नहुदाँ नियमित काम मात्र प्रभावित भएको छैन, नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताए। ‘बोर्ड अहिले नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ’, निर्देशक लामिछानेले भने, ‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति ढिलो हुँदा बोर्डले गर्नुपर्ने पर्यटन प्रवद्र्धनको काम र नियमित कामकारबाही पनि चुस्त दुरूस्तले गर्न सकिएको अवस्था छैन्।’ बोर्ड अहिले पेश्की बजेट लिएर चल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
बोर्डको आफ्नै बजेट कमिटीले कसरी कुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ। हाल बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा कहाँ, कुन शीर्षकमा कति बजेट निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। पेश्की बजेट लिएर अत्यावश्यक संस्थागत कामहरू गर्नु परेको छ। अहिले बोर्डमा पूर्ण बजेट पास हुने माहोल नभएको हुँदा सीमित बजेटले कामचलाउनु पर्ने अवस्था छ।
यसै क्रममा बोर्डका निर्देशक लामिछानेसहितको टोलीले मंगलबार पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयसँग भेटघाट गरेर बोर्डको बजेट पास हुने माहोल नरहेको जानकारी दिएको बताए।
‘दीर्घकालीन सरकार नभएपछि मन्त्री फेरबदल भइरहन्छ, नयाँ मन्त्रीले हाम्रो विषयलाई गम्भीर रूपले हेर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’, निर्देशक लामिछानेले भने, ‘यहाँ धेरै राजनीति भएकाले बोर्ड यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ।’
उनले बोर्डको यो अवस्थाले समग्र मुलुकमा मात्र होइन विश्व समुदायमा समेत बोर्डप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको पनि बताए।
मुलुकको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्नुका साथै प्रतिष्ठा र गुणस्तर वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी रहेको बोर्ड नै प्रमुखविहीन हुनु समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको नेपाल होटल एसोसिएसन (हान) का महासचिव साजन शाक्यले बताए।
शाक्यले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निकाय पर्यटन बोर्ड महिनौंदेखि प्रमुख बिना चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थाले नेपालको पर्यटनलाई कसरी मजबुत बनाउन सक्छ?’ नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले जति सक्दो छिटो बोर्डमा कार्यकारी नियुक्त गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए।
‘प्रमुख नहुँदा पर्यटन बोर्डमा कति काम थाती छन्? हुनुपर्ने कति थियो? खर्च नै नगरी बस्ने अवस्था पनि हुन्छ र?’, शाक्यले थप प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रमुख नहुँदा निर्णय नै नहुने भन्ने पनि हुन्छ? महिनौंसम्म प्रमुखविहीन हुँदै गर्दा पर्यटन क्षेत्रको विकासको रफ्तारमा कस्तो असर पर्ला?’
उनले कुनै पनि काम ढिलो हुनु भनेको त्यसको प्रभावकारिता र गुणस्तर खस्किनु भएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति जतिसक्दो गर्न सरकार, अदालत र सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्ने बताए।
यससँगै महासचिव शाक्यले कम्तिमा ६० प्रतिशत बजेट पर्यटन प्रबद्धनको लागि प्रयोग हुने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिदिन पनि सुझाए। ‘बोर्डको समग्र बजेटको ६०/७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रबद्र्धनको लागि र बाँकी ४० प्रतिशत बजेट घरेलु पर्यटन प्रबद्र्धनको लागि खर्चिनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘बोर्डको बजेट पूर्वाधारमा खर्च गर्नु भएन। पूर्वधारको लागि संघीय र स्थानीय सरकार छँदैछ।’
उनले विदेशमा पर्यटन प्रबद्र्धनको कार्यक्रम आयोजना गर्दा बजेट अभावका बीच कार्यक्रम गरिरहनु परेको हुँदा यस्ता समस्याबाट माथि उक्लिएर हेर्नुपर्ने बताए।
कार्यकारी प्रमुखको अभावले बोर्डमा अहिले सामान्य चियापानको प्रबन्ध गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा आएको छ। एक कर्मचारीले भने, ‘फुल बजेटको त कुरौ छाडौं, पेश्की बजेट पनि पाउन गाह्रो छ, हिजोदेखि नियमित खरिद किनमेल नै ठप्प भएको छ।’
पर्यटन नीतिहरू तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने, गन्तव्य विकासका लागि दिशानिर्देश गर्ने र अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा उद्योगलाई नियमन गर्ने संस्था प्रमुखविहीन हुँदा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षले चाहेजति ध्यान दिन नसक्नु पर्यटन क्षेत्रकै विडम्बना हो।
बोर्डले समग्र मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजीक्षेत्रसँग सरकारले गरेको प्रतिवद्धतालाई एकीकृत गरी यस क्षेत्रको विकास, विस्तार र नेतृत्वको लागि वातावरण तयार गर्दै आएको छ। यसका साथै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवद्र्धन गर्दै देशको छवि उजिल्याउने काम गरिरहेको छ।
पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि बोर्डले गत चैत २४ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। यसै क्रममा रिक्त कार्यकारी प्रमुख चयनका लागि कमल सापकोटा, ऋषि भण्डारी, राजेन्द्र तामाङ, मिलन देवकोटा र मदन आचार्य रहेको पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। सो उपसमितिले कार्यकारी पदको लागि कार्यविधि तयार गरी दरखास्त आह्वान गर्दै नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया बढाएको थियो तर छनोट उपसमिति विरुद्ध नै पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो। उपसमितिमाथि नै वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै कुन्दन शर्मा मिश्रले मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट उपसमिति विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरे।
गत वैशाख १२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले आदेश दिनु अगाडि नै बोर्डको कार्यकारीका लागि पूर्व सिइओ रेग्मीसहित २० जनाले आवेदन दिइसकेका थिए। उपसमितिले अन्तिम १६ जना ‘सर्ट लिष्ट’मा छानेको थियो। पछिल्लो पटक उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रोकेको कार्यकारी छनोट प्रक्रियाको टुंगो लाग्न नसकेको हो।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८१ ०७:४३ बिहीबार