अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालमा आर्थिक सुधारका संकेत देखिएको जनाएको छ। कोषले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र खर्चमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार गरिरहेको जनाएको छ। विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण हुनुपर्ने सर्त प्रमुख रूपमा अगाडि सारेको छ।
आइएमएफबाट विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपालले पाँचौं किस्ताबापतको चार करोड १३ लाख डलर (करिब पाँच अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ) भुक्तानी पाउने भएको छ।
मुद्राकोषका एसिया प्रशान्त डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवसायी प्रमुख डा. टिडानियन किन्डा नेतृत्वको टोलीले जेठ २४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। कर्जा सुविधाअन्तर्गत ३८ महिनाभित्रमा विभिन्न आठ किस्ता ३९ करोड ५९ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
हालसम्म आइएमएफले २४ करोड ७७ लाख डलर विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ। मुद्राकोषले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नर नियुक्ति संसदीय प्रक्रियामार्फत गर्न सुझाएको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्यबाट हटाइनुपर्ने र स्वतन्त्र विज्ञहरू मध्येबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यहरू नियुक्ति गरिनुपर्ने सर्त आइएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत अगाडि सारेको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०८१ १०:५६ शुक्रबार