सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गरेको डेढ वर्षपछि पर्यटन व्यवसायीले २०२५ बाट गर्न सुझाएका छन्। सन् २०२३ देखि २०३३ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको सरकारले कुनै काम अगाडि बढाउन नसकेको हुँदा पर्यटन व्यवसायीले यस्तो सुझाब दिएका हुन्।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले २०७९ साउन ८ गते यस क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहितको पुनरूत्थान आवश्यक भएको भन्दै पर्यटन दशकको अवधारणा अघिसारेका थिए। सोही अवधारणा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट घोषणामा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘पर्यटन दशक’ घोषणा गरेका थिए।
घोषणा भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि पर्यटन दशकसम्बद्ध प्रारम्भिक काम समेत सरकारले गर्न नसकेको हुँदा सरोकारवाला व्यवसायीले सन् २०२३ देखि नभई २०२५ देखि हुनुपर्ने सुझाएका हुन्।तयारी बिना पर्यटन दशक घोषणा गरेकाले सरकार यसमा चुकेको नेपाल होटल एसोसियसन (हान) का महासचिव साजन शाक्यले बताए। ‘पर्यटक दशक भनेको छ तर देश भित्रिएका पर्यटकलाई न कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ न त कहीँकतै छुट दिने घोषणा गरिएको छ।
पर्यटन दशक घोषणा गरेपछि आवश्यक तयारी पनि गर्नुपर्ला नि !’, महासचिव शाक्यले भने, ‘काठमाडौंदेखि पोखरा पुग्न ५/६ घण्टा लाग्ने सडकमार्ग अहिले १२ घण्टामा पनि पुग्न धौधौ परिरहेको छ अनि पोखरादेखि भैरहवासम्मको सडकको हालत पनि त्यस्तै छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको हालत पनि बयान गरी साध्यछैन, कम्तिमा पर्यटक आउनका लागि हवाइ सम्पर्क विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ होइन र ? पर्यटन पुनरूत्थानका लागि राम्रो कार्यक्रम घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसक्नु भनेको असफल हुनु सरह भएकाले यसलाई २०२५ देखि पूर्ण तयारीका साथ सुरू गर्नुपर्ने शाक्ले बताए।
तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन दशक मन्त्रालयको मात्रै नभएर सरकारकै भएको बताएका थिए । उनले त्योबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत यसका लागि सकारात्मक रहेको बताउँदै सरकारले पर्यटन विकासमा लिएका लक्ष्य र चाहना पूरा गर्न दशकको रूपमै पर्यटन वर्ष मनाएर जाने घोषणा गरेका थिए।
पर्यटन दशकको पहिलो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा कार्ययोजना निर्माण तथा योजना तर्जुमालगायतको तयारी गर्ने योजना थियो । यस्तै सन् २०२४ मा बागमती प्रदेश ‘थिमेटिक क्याम्पियन अफ कल्चरल हेरिटेज अफ बागमती प्रदेश’ सञ्चालन गरिने, २०२५ मा गण्डकी प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएर अभियान चलाइने, २०२६ मा राष्ट्रियस्तरको अभियान कार्यक्रम चलाइने, २०२७ मा लुम्बिनी प्रदेशमा बुद्धिष्ट पर्यटन प्रवद्र्धन, सन् २०२८ मा मधेस पर्यटन, सन् २०२९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अभियान, २०३० मा प्रदेश १ मा प्रवद्र्धन अभियान चलाइने २०३१ मा कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रित हुने र सन् २०३२ मा राष्ट्रिय अभियान चलाइने कार्य तय गरिएको थियो।
वर्षैपिच्छे एक प्रदेशलाई महत्त्व दिएर कार्यक्रम निर्माण गर्ने योजना पनि व्यवहारिक देखिएन। ‘सरकारले प्रत्येक वर्ष कुनै प्रदेश विशेषलाई प्राथमिकता दिएर योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नु राम्रो होइन’, महासचिव शाक्यले भने, ‘के प्राथमिकता तोकिएका प्रदेशमा मात्र त्यस वर्ष पर्यटक आउँछन् भन्ने अनुमान गरिएको हो ? कुनै वर्ष काठमाडौंमा मात्र पर्यटक आउँछन् भन्ने हो ? वा कुनै वर्ष लुम्बिनीमा मात्र पर्यटक आउँछन् भन्ने हो ? यस्तो हुन हामीसँग ती प्रदेशमा पर्यटक नगई नहुने दर्शनीय स्थल वा अन्य यस्तै केही के के छन्, कति उजागर गरिएका छन् ? अनि तिनको प्रचारप्रसार कहाँ कहाँ गरिएको छ ? के ति यथेष्ट छन् ? अब ढुक्क भएर पर्यटक कुर्न मात्र बाँकी हो ?यी कार्यको संयोजन अहिलेकै संरचनाबाट सम्भव छ ?’
यी सबै कार्य सरकारी र निजी क्षेत्र र स्थानीय नागरिकको सामूहिक प्रयास बिना संभव छैन। त्यसैले सरोकारवाला सबै निकाय र पक्षको प्रतिनिधित्व गराए। र ‘पर्यटन दशक’ लाई सामूहिक स्वामित्व गहण गर्दै अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए।
यसैक्रममा पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन बोर्डको संयोजकत्वमा नेपाल होटल एसोसियसन (हान), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसियसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा), प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसियसन (पाटा) लगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको थियो।
कोभिडले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान र यस क्षेत्रलाई थप चलायमान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पर्यटन दशक एक उत्कृष्ट कार्यक्रम भए पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरोकारवालाको बुझाइ छ।
यसैक्रममा पछिल्लो समय औपचारिक रूपमा सरकारले पहिलोपटक पर्यटन दशकको लागि सरोकारवाला निकायसँग केही समय अगाडि छलफल गरेको छ। छलफलका सहभागीले पर्यटन दशकको कार्ययोजनालाई बल्ल सरकारले थोरै भए पनि चासो दिन थालेको धारणा राखे।
यसैक्रममा पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले पर्यटन दशक योजना सरकारको तालिका अनुसार बढाउन नसकिएको स्वीकार्दै पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको समय तय गर्नुपर्ने सुझाब आएको बताए।
‘पर्यटन व्यवसायीहरूले यो योजना अब २०२५ देखि २०३५ सम्मलाई तोक्न सुझाएका छन्’, निर्देशक लामिछानेले भने, ‘हामीले उहाँहरूको सुझावलाई सकारात्मक लिएका छौं।’ उनले सरकारको स्थायित्व नभएकाले पनि कार्ययोजनाले मूर्तरूप लिन नसकेको पनि बताए।
‘हामीले पटक पटक यस विषयमा मन्त्रालयमा कुरा राखेका छौं तर विविध कारणले मूर्त रूप लिन सकिरहेको छैन।’ उनले भने, यसपटक भने हामीले मन्त्रालयमा छलफल गरेर औपचारिक रूपमा सरोकारवाला निकायहरूसँग बसिरहेका छौं। मन्त्रालयले पनि यसबारे चासो राखिरहेको छ।’
प्रकाशित: २६ असार २०८१ ०८:३१ बुधबार