राजनीतिक दलहरूले मुलुकको समृद्धिसहित आर्थिक विकासको नारा लगाउँदै आए पनि अर्थतन्त्रको विकास नभएपछि अर्थ–राजनीति सुधार गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।
समुन्नत नेपाल गुठीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थ–राजनीतिको परिवेशमा नेपालको वर्तमान स्थिति’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा धारणा राख्ने वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले राजनीति, आर्थिक स्थिरता, मितव्ययिता र समृद्धिको लागि सबै राजनीतिक दल संविधान संशोधनका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अर्थ–राजनीतिको विचलनले सुशासन, जवाफदेही र नैतिकतामा ह्रास आएको बताउँदै समृद्धिको परिणाम दिन संविधानले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने बताए।
आचार्यले संघीयताले निम्त्याएको अस्थिरता, अपव्ययलाई कानुनबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ‘विकास र सेवा प्रवाहभन्दा राज्यको लागतमा दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा प्रदेश सरकारको औचित्य नगन्य छ’, उनले भने, ‘संघ र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाइ प्रदेश खारेज गरेमा महँगो संघीयताबाट राज्यलाई राहत मिल्नेछ ।’
उनले कार्यक्रममा लगानी वातावरण सहज बनाउन पुँजी, श्रम, कर, प्रक्रिया सरलीकरण, वातावरणीय संरक्षण सम्बन्धी कानुनमा थप स्ष्टता ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालको स्वार्थ र हितका विषयमा दलबीच समान धारणा बनाइ कार्यान्वयनमा दृढ रहन सुझाए। ‘लहडबाजी तथा दलीय स्वार्थमा नीति नियम परिवर्तनको अन्त्य, सन्तुलित सम्बन्ध, दीर्घकालीन सोच र आर्थिक कूटनीतिको सम्बद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनको भनाइ छ।
सरकारी वित्तमा फजुल खर्च रोक्न खर्च गर्दाको प्रकृति र सीमाको आधारमा आन्तरिक सुपरीवेक्षण गर्ने नियमित संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। साथसाथै स्थायित्वको लागि कडा स्वरूपको मौद्रिक नीतिको निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
पूर्व महालेखा परीक्षक आचार्यले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै अधिकार दिने, प्रदेशलाई हटाइहाल्न नसके पनि कम खर्च हुने बाटोमा लैजानुपर्ने सुझाए। संघमा पनि विभिन्न संघ संस्थाको समीक्षा गर्दै सांसद संख्या घटाउने र स्थानीयलाई स्रोत दिएर बलियो बनाउने धारणा राखेका हुन्। राजनीतिक नेतृत्व सक्षम भएन भने अर्थतन्त्र कमजोर हुने बताएका थिए। व्यक्तिको प्रभुत्व बढ्दै गयो भने राजनीतिमा मात्रै नभएर अर्थ, सामाजिक व्यवस्था कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले देशमा पुँजीगत खर्च घट्दै गइरहेको बताए। सरकारले कार्यकर्ता लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्टाउने गरेको टिप्पणी गरे। साथसाथै रेमिट्यान्सको उत्पादकत्व बढाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ–राजनीतिलाई अर्को तर्फबाट हेर्नुपर्ने बताए। उनले कार्यपत्रमा प्रस्तुत भएका सबै कुरा उल्टो रूपबाट हे¥यो भने देशको अर्थतन्त्र कसरी चलाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता आचार्यले सार्वजनिक संस्थानको प्रतिवेदनमाथि सम्भाव्य दायित्वको विषयमा खतिवडाले टिप्पणी गरेका थिए। उनले कुनै पनि अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा खर्च नहुने ल्याउँछन् भन्ने गलत भएको बताएका थिए।
पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले संघदेखि स्थानीय तहसम्म बजेटका विषयमा छलफल गरी वित्तिय साक्षरता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। ‘वित्तीय साक्षरता कम छ। स्थानीयलाई स्रोत कसरी जुटाउने? खर्च कसरी कम गर्ने? भन्ने जानकारी छैन। यसका लागि संघदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक छलफल चलाउनुपर्छ’ उनले भने।
साथै कार्यक्रममा पूर्व सचिव बिमल कोइरालाले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार भएको बताए पनि कहाँनेर सुधार भएको भन्ने नदेखिएको बताए। उनले बैंकिङ तरलता बढेको भनिएको तर लगानी नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
पूर्व सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले देशमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताएका थिए। उनले कृषिको बजेट कहाँ, कसरी लगानी भैरहेको छ भन्नेमा प्रश्न उठाएका थिए।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले संघीयताको मुख्य मर्म नै प्रदेश भएकाले त्यसलाई सजिलै हटाउन नसकिने टिप्पणी गरेका थिए । उनले संविधान संशोधनको कुरा चलिहेको र केही सकारात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘प्रदेश सरकारको छुट्टै कानुन बनाएर अघि बढ्ने कि ? मन्त्रीमण्डलको संख्या तोकेर कानुन बनाउनुपर्छ।’ कर्मचारीका लागि बनाइएको कार्य सम्पादन नियमावलीलाई पनि ऐन बनाएर अघि बढ्न उनको सुझाव थियो।
कार्यक्रममा पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतले बजेट, अर्थतन्त्रलगायतका विषयमा टिप्पणी र सुझाव दिएका थिए।
प्रकाशित: २५ असार २०८१ १७:४७ मंगलबार