स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुमासमेत विदेशको भरपर्दा मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना जेठसम्म १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा एक खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ। यसरी हेर्दा १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ।
पोहोरको तुलनामा समग्र वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै जेठमा एक खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ।
यो अवधिमा पोहोरको तुलनामा आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ। आयात १.८४ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ३.०१ प्रतिशतले घटेको छ। ११ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार १५ खर्ब ९२ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु समेत विदेशबाट आयत गर्ने हुँदा व्यापार घाटा बढेको हो।
नेपालले एक सय ७० मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार भारतसँग छ। यो अवधिमा भारतबाट मात्रै नौ खर्ब आठ अर्ब २९ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने ९४ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको चीनबाट दुई खर्ब ७२ अर्ब ८१ करोडको वस्तु आयात भएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा इन्धन रहेको छ। डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास, कृषिजन्य सामग्री, खाद्यान्न तथा तरकारी लगायतका वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुन्छन्। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिए पनि मुलुकको निर्यात व्यापारमा उत्साह आउन सकेको छैन।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सिमेन्ट लगायतका करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिएको छ। निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि सिमेन्ट उद्योगीले गत वर्ष निर्यात सुरु गरेका छन्।
सरकारले करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएर प्रयोगमा ल्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि’ जारी गरिसकेको छ।
स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्ता लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिए पनि मुलुकको निर्यात व्यापार निराशाजनक देखिएको छ। निर्यात घटेकोमा अर्थक्षेत्रका जानकारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
न्यून हिस्सा रहेको अवस्थामा निर्यात घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो। वार्षिक करिब सवा १७ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमा अनुदान दिने नीति लिए पनि सफल हुन सकेको छैन।
स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्तालगायत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ। निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्रान्डिङ गरी खाडी लगायतका मुलुकमा निकासी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।
स्वदेशमा औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि नहुँदा नेपालले एक सय बढी मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, क्यानाडा लगायतका मुलुकसँग धेरै घाटा रहेको छ।
नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने इन्धन, मेसिनरी वस्तु विदेशबाट आयात गरे पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुसमेत विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ। उद्योगधन्दाका लागि कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सामग्री आयात हुनु स्वाभाविक भए पनि यहाँ किसानले फलाउन सक्ने तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका वस्तुमासमेत विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घिउ, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सक्खर चकलेट, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाललगायत कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगत आधारमा विविधीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १० असार २०८१ ०९:३२ सोमबार