निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासोलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले सुन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वाधार विकास सुशासनमा बेरुजु न्यूनीकरण विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो कुरा बताएका हुन्। उनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरूका गुनासोलाई पनि महालेखाले सुनुवाइ गरिदिन आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुको बदमासी भए पनि व्यवसायीहरुलाई चित्त बुझाएर पठाउन सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले मुलुकमा युवा र उद्योगी व्यवसायीहरू समेत विदेशी भएको भन्दै नेपालमा राजनीतिक पार्टीले डामेका उपभोक्ता समितिका साढे बाहेक कोही नभएको दाबी गरे।
उनले मुलुक निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीहरुको काँधमा आएकाले महालेखापरीक्षक कार्यालयले गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार तलबाट नभई माथिबाट रोक्न जरुरी रहेको धारणा राखे।
उनले नेपाल सरकारका सचिवहरूले रिटार्यड भएको पाँच वर्षसम्म विदेशी संस्थाहरूमा काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। सभापति सिंहले मुलुकमा नेता कर्मचारीहरूका छोरा–छोरी सबै विदेश गएको तर निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै देशमा रहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले खरिद नियमावलीमा भएको खरिदका विभिन्न विधिको कारणले पूर्वाधार विकास र सुशासनमा बेरुजु वृद्धि भइरहेको जानकारी गराए । उनले पूर्वाधार विकासमा उस्तै प्रकृतिका काम भएर पनि बेरुजु बढेको धारणा व्यक्त गरे। उनले सरकारको ८० प्रतिशत भुक्तानी हुने बेलासम्म पेस्की फर्छ्यौट भइसक्नुपर्ने भने पनि अवधि नभनेको तर त्यहाँ अवधि मानेर बेरुजु निकाल्ने काम भएको बताए।
सचिव सिग्देलले निर्माण व्यवसायी कम्पनीको फल्टको कारणले म्याद थप नहुने बताए । उनले निर्माण कम्पनीको फल्ट भन्दा पनि कामदारको फल्ट भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरूमा म्याद थप दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनमा नभएको कुरा कानुन बनाउनु भन्नु भन्दा पनि कानुनमा भए अनुसारको अडिट गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले कानुनमा भएको कुरा पालना नगरेको भन्ने भन्दा पनि कानुनमा नलेखेको कुरामा लेखेपछि ठिक हुन्छ भन्ने विषय सान्दर्भिक नहुने धारणा व्यक्त गरे।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बेरुजुमा निर्माण व्यवसायीहरू तेस्रो पक्ष नभएको बताए । उनले बेरुजुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । उनले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने भनेर असुलउपर गर्ने प्रक्रिया पनि गलत रहेको बताए ।
उनले सम्बन्धित कार्यालय,सम्बन्धित लेखा अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने भने पनि सिधा असर निर्माण व्यवसायीलाई भएको बताए। अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको घर खेत गएर समाप्त भइरहेको दाबी गरे। उनले डकुमेन्टमा भएका विषय पालना गर्दा बेरुजु उठ्छ भने डकुमेन्ट बन्ने प्रक्रियालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रकाशित: २ असार २०८१ १६:०२ आइतबार