सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट भाषणमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।
संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आव २०८१-८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि सो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन्।
यसैक्रममा अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिने बताए। मन्त्री पुनले ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताए। साथै उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत् सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्याउन सरकारबाट साझेदारी गरिने जानकारी दिए।
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
साथैे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा सूचना–प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने जानकारी अर्थमन्त्री पुनले दिए। यस कार्यक्रमका लागि उनले सात अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए।
मन्त्री पुनले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्। यसैक्रममा जनस्तरसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बृहत्स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाएका छन्।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने र सोही अनुसार कोसीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाइने आव २०८०-८१ को बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल-पोखरा-(मुग्लिङ) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।
यस्तै गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिङ-पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने घोषणा गरेका छन्। उनले बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने, त्रिभुजका तीन वटै कोरिडरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिने बताए।
यस्तै त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुरकोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न उनले दुई अर्ब विनियोजन गरेका छन्।
यस्तै निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने र सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैंचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए।
प्रदेश तथा स्थानीयतहको सहकार्यमा सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने छ।
कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौवस्ता र रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने बताउँदै सरकारले मकवानपुरको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर लगायतका औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने बताएका छन्।
साथै सरकारले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिने बताएका छन्। यसका लागि बोर्ड गठन गरिने र एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको घोषणा सरकारले गरेको छ।
युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारले बताएको छ।
यस्तै महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक– निजीसाझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिने, उनीहरूद्वारा उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गर्न ट्रेड पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइने र उत्पादित वस्तुबिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन गरिने जानकारी सरकारले दिएको छ।
यस्तै सरकारले बजारको मागअनुसार उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्चालन गरी सप र रोजगारीलाई आवद्ध गरिने बताएको छ।
साथै उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिने जनाउँदै सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बताएको छ।
साथै डेरिभेटिभ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, वन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाइ लगानी सहजीकरण गरिने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने र बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने बताएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ ०९:१४ बुधबार