कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना खारेजीको माग गर्दै एमालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन। संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा आयोजना बनाउन खोजेको पौडेलको भनाई छ।
स्याङजाका सांसद पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा आयोजना अघि बढाउन खोजेकाले त्यो आयोजना खारेजीको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। आयोजना खारेजीको लागि दवाव दिन खोजेको उनको भनाई छ।
२०७८ असार दोश्रो साता तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन समेत गरेका थिए। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुमै असन्तुष्टी जनाएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमति बिना एकतर्फी रुपमा संघीय सरकारले आयोजना अघि बढाउन थालेको भन्दै गण्डकीले आपत्ति जनाएको थियो।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलबस्तुमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्नु यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ। त्यसका लागि २७ र ३ किलोमिटरका दुइवटा सुरुङ बनाउने आयोजनाले बताउँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङगा र लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्पाको रम्भा गाँउपालिका–३ पीपलडाँडामा बाँध बाधी २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसाल्ने आयोजनाको उद्देश्य छ। त्यसबाट १ सय मेगावाट बिद्युत निकाल्ने लक्ष्य छ। झण्डै ९ मिटर चौडा सुरुङबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा खसाल्न सकिने प्राविधिकको अनुमान छ।
दोभानमा जलासय निर्माण गरी केही भाग पानी तिनाउमा छोडिनेछ। केही भाग पानी बुटवलको बेलवाससम्म सुरुङमार्ग मार्फत ल्याएर त्यहाँ पनि २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ। बेलबाससम्म ल्याइएको पानीलाइ नहरबाट सिंचाइका लागि कपिलबस्तुको बाणगंगा पुर्याइनेछ। बेलबासदेखि बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर नहरका लागि डिपिआर गरिने आयोजनाले बताएको छ। यता दोभानमै तिनाउमा छोडीएको पानीले नहर मार्फत रुपन्देहीमै सिंचाइ गरिनेछ। यो आयोजनाबाट रुपन्देही र कपिलबस्तुको गरी १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ। आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरि नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउनका लागि पनि एमालेले गण्डकी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। एमालेका खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सभामा बुधबार संकल्प प्रस्ताव राखेका हुन्।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० १५:१२ बुधबार