मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ मसिने चुवारपाखाका अधिकांश गृहिणी घरमै गलैंचाको तानमा भेटिन्छन्। घरायसी कामबाट फुर्सद निकाल्दै उनीहरूले घरमै गलैंचा बुनेर मासिक २० देखि ३० हजार रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्।
विशेषगरी तामाङ, चेपाङ लगायतको जनजाति समुदायको बसोबास रहेको यस गाउँमा महिलासँगै केही पुरुष पनि गलैंचा बुन्ने काममा लाग्ने गरेका छन्। उनीहरूले बनाएको गलैंचा काठमाडौं पुग्ने गरेको छ। घरबारीको काम गरेर महिनामा दुईदेखि तीनवटासम्म गलैंचा बुन्ने गरेको स्थानीय ज्ञानुमाया थिङले जानकारी दिइन्।
‘गलैंचा बुन्ने काम काठमाडौंमा सिकेका हौं। यहाँका धेरै दिदी बहिनी यही काम गर्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘घरबारीको काम भ्याएर बुन्दा महिनामा कम्तिमा दुईवटा बुन्न सकिन्छ। गलैंचा बुन्ने काम मात्रै गर्छु भनेर लागियो भने तीनवटा सम्म बुनिन्छ।’
काठमाडौंका व्यवसायीले गाउँमै आएर गलैंचा किन्ने गरेका छन्। एउटाको ८ देखि १० हजार रूपैयाँसम्ममा लैजाने गरेका छन्। ‘ठेकेदारले नै डोरी धागो सबै ल्याइदिन्छन्। जति उत्पादन गरे पनि बेच्न कुनै समस्या छैन’, थिङले भनिन्, ‘उनीहरूले ल्याइदिएको सामानले घरमा बसेर गलैंचा तयार पारिदिन्छौं। घरमै पैसा आइपुग्छ।’ महिनाको २५ देखि ३० हजार रूपैयाँसम्म कमाइ हुने गरेको उनले सुनाइन्।
चुवारपाखाकी दिलमाया प्रजाले गलैंचाबाट हुने कमाइले घर व्यवहार टार्नुका साथै बालबालिकाको पढाइमा समेत सहयोग भएको बताइन्। ‘कामको लागि भनेर बाहिर जानु पनि परेन। घरमै फुर्सदको समयमा काम गर्छौं। सामान बेच्ने तनाव पनि छैन’, प्रजाले भनिन्, ‘हातमा सीप भयो भने धेरै सजिलो हुने रहेछ।’
गलैंचाको काम गर्नेहरूलाई कुनै पनि संघसंस्थाबाट सहयोग भने नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
अरू महिलाहरूलाई पनि गलैंचा बुन्ने सिप सिकाउन पाए राम्रो हुने प्रजाको भनाइ छ। उनीहरूले उत्पादन गर्ने गरेको गलैंचा २० वर्षसम्म टिक्ने गरेको छ। मनहरी गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापाले मसिने चुवारपाखाका करिब ६० प्रतिशत महिला र केही पुरुष घरमै गलैंचा बुन्ने काममा आबद्ध भएको जानकारी दिँदै यसले जनजाति समुदायलाई राहत मिलेको बताए।
‘यसमा श्रम शोषणको डर पनि भएन। घरमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने अवस्था भएकाले यस क्षेत्रमा आर्थिक सशक्तिकरण पनि भएको छ’, थापाले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा अरू गाउँको भन्दा यहाँको बालबालिकाको विद्यालय जाने दर र पढाइ पनि राम्रो छ।’
न्यूनतम उत्पादनको लक्ष्य दिँदै केही अनुदान दिन सके अरूलाई समेत हौसला मिल्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रोत्साहन अनुदान दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि सल्लाह भइरहेको छ। गाउँपालिकाको नेतृत्वसँग पनि कुराकानी भैरहेको छ’, उनले भने।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८० १४:२१ शुक्रबार