तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनु अघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ। यही विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ।
यही बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि झापा दमकमा निर्माण हुँदै गरेको ‘भ्यु–टावर’ उद्घाटन गर्न हतारिएर ठेकेदारलाई दबाब दिइरहेको छ जबकि यो भ्यु–टावर निर्माणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएको छ।
निर्माणाधीन भ्यु टावर उद्घाटन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई हतारिएको छ। यो भ्यूटावरको शिलान्यास पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन।
उद्घाटन पछि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिन्छ ? भन्ने अझै टुङ्गो छैन। यस विषयमा मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनाएको छैन। कार्यविधि नबन्दै र काम पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्न मन्त्रालयलाई हतार भएको छ।
भ्यु टावर निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मन्त्रालयले सहमति अनुसार रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीलाई २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ठेकेदार कम्पनीले आफूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरेर मात्र उद्घाटन गर्न मन्त्रालयले दबाब दिइरहेको छ।
अहिलेसम्म भ्यु टावरको काम ९४ प्रतिशत काम सकिएको छ। सत प्रतिशत काम सकेर मात्र उद्घाटन गर्न निर्माणको काम गरिरहेका कन्स्ट्रक्सन प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यही फागुन महिना भित्र भ्यु टावर उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘सम्भवतः यही फागुन १४ गते उद्घाटन हुने सम्भावना छ। अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
यद्यपि मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले भने भ्यु टावरको उद्घाटन कसले गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो नलागेको बताए। भ्यु टावरको काम पूरा नसकिएको उनले स्वीकार गरे।
भ्यु टावरको काम गरिरहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका आयोजना प्रमुख सुदिप पौडेलले भने यही फागुनभित्र भ्यु टावर उद्घाटन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए।
‘यही फागुन महिना भित्रै भ्यु टावर उद्घाटन गर्ने गरी अहिले तयारी भइरहेको छ’, उनले भने। कसले भ्यु टावर उद्घाटन गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ। पौडेलका अनुसार भ्यु टावरको काम अहिलेसम्म करिब ९५ प्रतिशत छ। सय प्रतिशत काम पूरा हुन एक महिना लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘भुक्तानी गर्न बाँकी रुपैयाँ भुक्तानी गरेर मात्र भ्यु टावर उद्घाटन गर्न हामीले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई भनिरहेका छौ’, निर्माण कम्पनी ओम साइराम कन्स्ट्रक्सन प्रबन्ध निर्देशक विजयकुमार साहले भने, ‘काम पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्नु राम्रो हुँदैन। काम गराए पछि राज्यले त्यसको भुक्तानी दिनु पर्छ।’
उनले भने, ‘हामीले पनि काम लगाएका र सामान खरिद गरेका कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने हुन्छ। काम नहुँदा उद्घाटन गर्दा कसरी भुक्तानी दिने ?’
करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा भ्यु टावरको ठेक्का चाइनिज कम्पनी तेडिआइ फिजेदले पाएको छ भने ओम साइराम र आशिष् कन्स्ट्रक्सन त्यसका नेपाली पार्टनर हुन्।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, यसको उद्घाटन पनि ओलीले आफैले गर्न चाहेका थिए। किनभने झापा ओलीको गृह जिल्ला हो। यसको उद्घाटन पछि भ्यु टावरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिन्छ ? भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। भ्यु टावरको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन दमक नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको छ। किनभने यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न खर्चिलो हुन्छ। त्यस अनुसार यसबाट आम्दानी लिन कठिन हुन्छ।’
यो दमक बजारबाट करिब ५ किलोमिटर पश्चिममा छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न खर्चिलो हुने अनुमान गरिएको छ। बजारभन्दा ५ किलोमिटर टाढा भएकोले तत्काल त्यहाँ सपिङ मल, जिम हल, हस्पिटल, ब्युटी पार्लर राख्दा नाफामा जाने सम्भावना कम हुन्छ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश कार्कीले भ्यु टावरको उद्घाटन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारेमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले नगरपालिकासँग सरसल्लाह र छलफल नगरेको दाबी गरे।
‘यस विषयमा मन्त्रालयले हामीलाई केही जानकारी गराएको छैन। यसबारेमा छलफल समेत भएको छैन’, उनले भने।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा झापामा भ्यु टावर बनाउने उनले घोषणा गरेका थिए। यसको शिलान्यास भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको थियो।
यो टावर धरहरा भन्दा पनि अग्लो छ। धरहरा ७२ मिटर अग्लो छ भने भ्यु टावर १ सय मिटरको छ। जसमध्ये २८ मिटर स्टिलको टावर मात्र छ। यसको १८ तलासम्म सर्वसाधारण पुग्न सक्छन् भने प्राविधिकहरू भने स्टिलको टावरसम्मै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो दमक नगरपालिकाका–३ मा करिब ५ बिगाहा जग्गामा फैलिएको छ।
२०७६ असार २७ गते १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजारमा २०७८ असर २७ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए पछि २०८० असार २७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो।
त्यसपछि पनि काम सम्पन्न भएन। तेस्रो पटक म्याद थप गरियो। दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता १ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो।
महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा भ्यु टावरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ। महालेखाको ६० औ प्रतिवेदनमा माग तथा आवश्यकता पहिचानको आधारमा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी यस्ता आयोजना सञ्चालन हुनु पर्छ भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० १७:४० बुधबार