यस वर्ष तीनवटा क्यासिनोले ११ करोड बढी रकम सरकारलाई तिरेका छैनन्। काठमाडौं खिचापोखरीमा रहेको सेन्ट्रल मिडिया, विराटनगरस्थित रत्ना सर्भिसेज र भेन्यु क्रिएसनले रोयल्टी, नवीकरण र थप शुल्कसमेत गरेर ११ करोड १९ लाख बढी रकम सरकारलाई नतिरेको हो।
सरकारलाई विभिन्न समयमा तिर्नुपर्ने दस्तुरहरू तीनै वटा क्यासिनोले हालसम्म नतिरेको पर्यटन विभागअन्तर्गत होटल शाखाका अधिकृत चुनबहादुर तामाङले बताए। ‘सेन्ट्रल मिडिया, रत्ना सर्भिसेज र भेन्यु क्रिएसनले यस वर्ष क्यासिनो नवीकरण गरेको छैन।’ उनले भने, ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर नतिरेको कारण हालसम्म तीन वटा क्यासिनोको नवीकरण नभएको हो।’
होटल शाखाको तथ्यांक अनुसार सेन्ट्रल मिडियाले सरकारलाई आठ करोड रूपैयाँ रोयल्टी, नवीकरण र थप दस्तुरसमेत गरेर तिर्न नसकेको कारण क्यासिनो नवीकरण हुन नसकेको हो। सेन्ट्रल मिडियाले गत सालकै सात करोड ८० लाख रूपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथ्यांकमा देखिएको छ। यस्तै सेन्ट्रल मिडियाको कुल आठ करोड रूपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
यसअर्थमा सेन्ट्रल मिडियाले कुल रोयल्टी, नवीकरण र थप शुल्कबापत सरकारलाई आठ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम पुस मसान्तभित्र तिर्नुपर्नेछ। यस्तै विराटनगरस्थित रत्ना सर्भिसेजले नवीकरण र जरिवानासहित दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम नतिरेको कारण हालसम्म क्यासिनोको नवीकरण भएको छैन। होटल शाखाका अनुसार रोयल्टी, नवीकरण र थप दस्तुर बापत रत्ना सर्भिसेजले दुई करोड नौ लाख रूपैयाँ पुस मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने छ।
यस्तै भेन्यु क्रिएसनको पनि एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका कारण यसवर्ष क्यासिनो नवीकरण भएको छैन। शाखाको तथ्यांक अनुसार ६० लाख रोयल्टी र ५० लाख नवीकरण गरी कुल एक करोड १० लाख रूपैयाँ नतिरेका कारण भेन्यु क्रिएसनको क्यासिनो नवीकरण नभएको हो। यो रोयल्टी, नवीकरण र थप दस्तुर बापतको एक मुष्ट रकम हो।
आर्थिक ऐन २०८० का अनुसार क्यासिनो सञ्चालकले क्यासिनो नवीकरणका लागि हरेक वर्ष पहिलो किस्ताबापत पुस मसान्तभित्र ४० प्रतिशत, दोस्रो किस्ताको थप ३० प्रतिशत चैत मसान्तभित्र र बाँकी ३० प्रतिशत असार मसान्तभित्र तिनुपर्छ।
यसैक्रममा सरकारले ६ महिनामा ७६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूबाट रोयल्टीबापत संकलन गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पुस महिनासम्म ७६ करोड १३ लाख ५० हजार रूपैयाँ रकम रोयल्टीबापत संकलन गरेको हो।
शाखाको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले १८ करोड १७ लाख ५० हजार रूपैयाँ क्यासिनो नवीकरण दस्तुरबापत संकलन गरेको हो। रोयल्टी तथा थप अन्य शुल्कबापत ५७ करोड ९६ लाख रूपैयाँ संकलन भएको हो।
हाल पर्यटन विभागमा दर्ता भएका क्यासिनोको संख्या ३० वटा रहेका छन्। पाँच तारे होटलमा खेलाइने ठूलो क्यासिनोको संख्या १३ वटा रहेको छ। आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने मिनी क्यासिनोको संख्या १७ वटा छ । जुन चार तारे होटलहरूमा सञ्चालनमा छन्।
क्यासिनो खेलाइने स्थानको आधारमा भने क्यासिनोको संख्या ३९ वटा रहेको छ। जसमा सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेसनल र ह्याप्पी आवर प्रत्येकले ४-४ ठाउँमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरेका छन्। क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुभन्दा अगाडि एउटा इजाजत पत्रले बढीमा १० स्थानसम्म क्यासिनो सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो।
क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि जतिले इजाजत लिएका थिए तिनीहरूले पुनः प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्न आउनुपर्ने व्यवस्था गरियोे। त्यो बेला दर्ता प्रक्रियामा नआउने क्यासिनोहरूको इजाजत रद्द गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि कति क्यासिनो दर्ता प्रक्रियामा आए भने कतिपय क्यासिनो दर्ता प्रकियामै आएन।
यसैक्रममा रक इन्टरनेसनल, ह्याप्पी आवर र सेन्ट्रल मिडिया ग्रुप, याक एन्ड यती, क्यासिनो रोयललगायतका क्यासिनो दर्ता प्रक्रियामा आउन चाहेनन्। उनीहरू त्यस निर्णय विरूद्ध अदालत गए। अदालतले त्यस बेला व्यवसायमा बाधा नपर्ने गरी चल्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र सोहीअनुसार हाल रक इन्टरनेसनल, ह्याप्पी आवर र सेन्ट्रल मिडियाले चार चारवटा क्यासिनो सञ्चालन गरेको देखिन्छ।
तीन वटा क्यासिनोले चार-चारवटा क्यासिनो सञ्चालन गरेको हुनाले विभागमा दर्ता भएका क्यसिनोको संख्या ३० वटा भए पनि क्यासिनो खेलाइने स्थानको आधारमा भने क्यासिनोको संख्या ३९ वटा रहेको छ ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० ०९:३९ शुक्रबार