सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २३.६१ प्रतिशत भएको जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका २१ वटा आयोजनाको लागि ६५ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मध्ये गौरवका आयोजनाले १५ अर्ब ५० करोड आठ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। गौरवका अधिकांश आयोजनाले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनाको चालुखर्चतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चतर्फ ५६ अर्ब ३५ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको ६ महिनामा तीनवटै शीर्षकको खर्च प्रभावकारी भएको देखिँदैन।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु आवका ६ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ७४ करोड ३७ लाख र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थामा २४ लाख गरी जम्मा १५ अर्ब ५० करोड आठ लाख रूपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ।
पशुपति विकास कोषको खर्च धेरै
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने गौरवका आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेको छ। चालु आवमा कोषको लागि २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये कोषले ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ८०.०५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ८१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी चालु आवमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको लागि चार अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ७३.६२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब सात करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी बबई सिँचाइ आयोजनाको लागि चालु आवमा ६३ करोड एक लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७२.८३ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ।
चालु आवमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि विमानस्थलको मोडालिटी टुंगो नलाग्दा शून्य रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि पनि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भएको विवरण उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको बताइएको छ।
सरकारले चालु आवमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल) विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको लागि १० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। हालसम्ममा पाँच करोड नौ लाख रूपैयाँ अर्थात् ०.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको पहिचान, छनोट, घोषणा र कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नहुनु रहेको औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूर्व तयारीबिना अघि बढाउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या पनि समस्या देखिएको छ। गौरवका आयोजनामा वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट समयमै प्राप्त नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र प्राप्त हुँदा आयोजनाको कार्य प्रभावित हुने र विनियोजित बजेट पर्याप्त खर्च हुन नसक्ने समस्या मुख्य रहेको छ। अर्थमन्त्रालयले गौरवका आयोजनाको मुख्य चुनौती ६ वटा पहिचान गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना छनोटदेखि सम्पन्न होउन्जेलसम्मका सबै चरणमा नागरिक, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक निगरानी संस्थाहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था र आयोजना विकास नीतिसहित परिणाममुखी आयोजना निर्माणका स्पष्ट आधारसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न सुझाएको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
‘जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वास सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत रूपमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना पूर्वको तयारी निर्माण सञ्चालन विधि स्पष्ट रेखांकन, स्रोतको प्रबन्ध हुन सक्ने/नसक्ने, पूर्व तयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन जस्ता विषयहरूमा स्पष्ट पहिचान विश्लेषण गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गर्ने।’
मन्त्रालयले आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत जस्ता प्रक्रिया टुंगाएर मात्रै आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८० ०९:५१ मंगलबार