गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई योजना छनौटको शैली सुधार्न सुझाएका छन्।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा सुझाव माग्न आयोगले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका समन्वय प्रमुखले पुरानो शैलीमा गरिने योजना छनौटले प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले योजना छनौटको शैली सुधार्न सुझाव दिएका हुन्।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले अहिले पनि मुखिया र जिम्बावाल शैलीमा योजना छनौट भइरहेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए।
‘पञ्चायत शैलीमै योजना छनौट हुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश छ,’ उनले भने, ‘अहिलेपनि योजना खल्तीबाट आउँछ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै ठाउँमा तर फरक नाम राखेर बजेट राख्दा बजेटमा ‘डुब्लिकेसन’ भइरहेको छ। अनि त्यस्तो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन। जसका कारण जनता निराश बनेको उनको भनाई छ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा कास्कीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लिलाधर पौडेलले योजना बैंकको जिम्मा जिससलाई दिन आग्रह गरे। ‘योजना छनौट हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसो भयो भने समग्र जिल्लाको योजना समावेशी रुपमा छनौट हुन्छ, अनि संघ र प्रदेशको प्रशासकीय खर्च पनि घट्छ।’
पर्वत जिसस प्रमुख विष्णुराम विकले आफूखुसी योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। त्यसैले केन्द्रीकृत योजना ल्याउनुपर्ने र त्यसको जिम्मा जिससलाई दिन उनको आग्रह छ। ‘योजना छनौट गर्ने अधिकार जिससलाई दिनुस्,’ उनले भने, ‘जिससले सबै पालिकाबाट योजना मागेर त्यसमध्ये छनौट गरेर संघ र प्रदेशलाई पठाउँछ। यसो भयो भने बल्ल समावेशी योजना पर्छ।’
गोरखाका जिसस प्रमुख मोहनबहादुर थापाले कर्मचारी तन्त्रले गलत नियत राखेर योजना छनौट गर्ने गरेकाले त्यस्ता योजना कार्यान्वयन नहुने गरेको दाबी गरे। ‘कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह र जिससलाई पनि थाहा नदिई योजना हालिन्छ। त्यस्ता योजना भ्रष्टाचारका अखडा बनिरहेका छन्,’ उनले भने।
तनहुँका जिसस प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जनस्तरबाट योजना छनौट नहुने र कार्यान्वयन गर्दा पनि स्थानीयलाई अपनत्व नदिलाउँदा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास टुटिरहेको बताए। उनले स्थानीय तह र जिसस दुवैको समन्वयमा योजना छनौट हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे। ‘ती छनौट भएका योजना कार्यान्वयनको अनुगमन जिससलाई दिन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘अनुगमनका लागि भनेर बजेट पनि हामीलाई नदिनुस्, हामी नै त्यसको व्यवस्था गर्छौं।’
म्याग्दीका जिसस प्रमुख राजकुमार थापा मगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकारपनि उसैलाई दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। ‘सार्वजनिक जग्गा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट मात्रै दिन सक्ने अहिलेको प्रावधान योजना आयोगले हटाओस् र जसले संरक्षण गर्छ उसैलाई त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार देओस्,’ उनले भने।
स्याङ्जाका जिसस प्रमुख श्रीप्रसाद जोशीले नदीनाला मात्र नभई काम नलाग्ने भीर र पाखाहरुपनि उत्खनन् गरेर विकास निर्माणका काम गर्ने नीति बनाउन सुझाव दिए। ‘नदीनाला मात्र होइन, भालुपहाड जस्ता काम नलाग्ने भीर, पाखाहरुपनि उत्खनन् गरेर विकास निर्माण गर्ने नीति योजना आयोगले बनाओस,’ उनले भने। गोरखाका जिल्ला समन्वय अधिकारी श्रीधर पन्थीले आयोजनाहरुलाई योजनाले जोड्नेगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले योजनाहरु छनौट गर्नुपर्ने बताए।
नगरपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउनेगरी योजना छनौट गर्न आग्रह गरे। स्थानीय तहसँग योजना मागेर योजना आयोगले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर छनौट गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले साझेदारी योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना छनौट गर्न सुझाव दिए। अपुरा योजनालाई पूरा गर्ने नीति अख्तियार गर्नपनि उनको आग्रह थियो। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले बजेटको आकार हेरेर योजना छनौट हुने बताए। उनले योजना बैंक बन्यो भन्दैमा सबै योजना त्यहीँबाट कार्यान्वयन नहुने बताए।
गणडकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव लिने क्रम औपचारिक रुपमा सकिएको बताए। अब अनौपचारिक रुपमा सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाई छ। उनले सिस्टमेटिक विकासका लागि परियोजना बैंक ल्याइए पनि त्यो नै सर्वोपरि भने नभएको प्रष्टोक्ति दिए।
प्रकाशित: २८ माघ २०८० १६:०८ आइतबार