वीरगन्ज – नेपाल मैं ‘कन्टेनर लोडअफ’ अर्थात सिपिङ्ग कम्पनीले कन्टेनर फिर्ता लिने सुरु भएपछि नेपाली आयातले एउटा भारी झन्झटबाट मुक्ति पाउन लागेको छ। नेपाली आयातकर्ताले एक दशकदेखि यसको लागि आवाज उठाउदै आएका थिए। तेस्रो मुलुकबाट भारतको बन्दरगाह भएर आयात हुने मालसमान बोकेर आउने कन्टेनर बीरगन्ज, सिर्सिया शुक्खा बन्दरगाह मैं सिपिङ्ग कम्पनी मक्र्स लाइनले ‘लोडअफ’ सुबिधा दिन सुरु गरेको थियो। अहिले एमएससी एजेन्सी, बिएलपिएल, अष्ट्रिया लजेष्टिक र पोर्ट रेडले पनि नेपाली कार्गोलाई उक्त सेवा दिने घोषणा गरिसकेका छन्।
यसअघि नेपालमा कन्टेनर खाली भए पनि फिर्ता हुने बेला कोलकता पुगेपछि मात्र त्यसलाई ‘लोडअफ’ भएको मानिने गरिएको थियो। कोलकतामा ‘अफलोड’ तय हुँदा नेपाली कन्टेनर बिदेशबाट माल सामान लिएर त्यहाँस्थित बन्दरगाहमा पुगेयता नेपालसम्म ढुवानीको लागि पाउने समय १४ दिन हुन्छ। त्यति दिनभित्र ‘लोडअफ’ नहुने कन्टेनरमा ४० देखि ६० डलरसम्म प्रतिदिन बिलम्ब शुल्क लाग्ने गर्छ। मर्कसलाइनले उक्त सेवा नेपाललाई दिन थालेपछि प्रतिस्पर्धी सिपिङ कम्पनीको लागि नेपाली कारोबारमा टिक्न निकै चुनौति भएपछि अब त्यसतै सेवा दिन अरु पनि ढुला सिपिङहरु तयार भएका हुन।
‘नेपाली ब्यपारको आकार बढेको छ, त्यस कारणले यसको आकर्षण छ,’ भारतका लागि नेपालका माहावाणिज्यदुत एक नारायण अर्यालले भने, ‘सेवामा ब्यवसायिक रुपमा प्रतिस्पर्धा सेवाप्रदायकहरु विच भएपछि निश्चित नै सेवाग्राहीको रुपमा नेपाललाई यसको लागि पुग्ने हो, अहिले त्यही भइरहेको छ ।’ नेपालको तेस्रो मुलुकसंगको ब्यपार ब्वस्थित गर्ने अहिले सही समय रहेको बताउदै उनले आयातकर्ता ब्यपारी पनि अहिले जागरुक हुन जरुरी रहेको टिप्पणी गरे । ‘अब हामीले पनि नेपाललाई ‘कन्टेनर अफलोड’ सुबिधा वीरगन्ज आइसिडी (इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो)मा दिन थालेका छौं,’ एमएससिका कोलकतास्थित क्षेत्रीय महाप्रबनधक नितिन पुरीले भने, ‘सेवाको रुपमा हाम्रो यो नयाँ उत्पादनबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नु पर्छ ।’
वीरगन्ज आइसिडी अर्थात सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको कन्टेनर खाली हुनका लागि पाँच दिनको समय पाउने गरेको छ । ‘पाँच दिनको समय हाम्रो लागि प्रयाप्त हो, आयातकर्ताले चाहे भने मज्जाले यति दिनभित्र कन्टेनर खाली गरेर सिपिङ कम्पनीका यहाँ रहेका प्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाई दिन सक्छन,’ आयातकर्ता ध्रुव लसाहले भने, ‘डिटेन्सनको चर्को मारबाट अहिले बचेंका छौं ।’ साहले चिनबाट आयात गरेको एक कन्टेनर समान भारतस्थित नेपाली दुतावासले बेलैमा कागजातको काम नगरिदिएकाले बिशाखापटनम बन्दरगाहमा २ महिना अड्कियो । साह भने आतिएका छैनन् । उनलाई बिलम्ब जरिवाना परेको छैन् । कारण हो वीरगन्ज आइसकेपछि कन्टेनर फर्काउने दिन उनको गिन्ती सुरु भयो र पाँच दिनभित्र सहजै उनले कन्टेनर खाली गरेर फर्काउन भ्याएका छन् ।
भारतीय बन्दरगाहमा खाली कन्टेनर पुर्याउने तय भएको भए यसपटक उनले कम्तीमा २ लाख ७० हजार रुपैया बिलम्ब जरिवाना बेहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो । नेपालको लागि समान बोकेर आउने सबै कन्टेनरहरु नेपालबाट नै सिपिङ्ग कम्पनीले फिर्ता लिन थालेपछि बिलम्ब शुल्कको करिब २ अर्ब रुपैया आयातमा जोगिने छ । अहिले सबै आयातकर्ता जागरुक नभएकोले उक्त सेवा लिएका छैनन् । कोलकत्तास्थित नेपाली माहाबाणिज्यदुत अर्यालका अनुसार तेस्रो मुलुकसंगको ब्यपारमा बिलम्ब शुल्कको भार सबभन्दा ठुलो समस्या मध्ये हो । त्यसतै कोलकतास्थित ‘नेपाल कार्गो ह्यान्डिलिङ्ग एजेन्ट एशोसिएसन’ (नेचा)का माहासचिव महेन्द्र दुगडको भनाईमा नेपालले अहिले सिपिङ कम्पनीहरुसंग ‘बार्गेनिङ’ गरेर ब्यपार लागत घटाउने सहि समय आइसकेको छ ।
कोलकता बन्दरगाहको रेकर्ड अनुसार भारतीय आर्थिक बर्ष २०१६÷०१७ मा त्यहाँ भएर नेपालको लागि ७२ हजार कन्टेनर आएको छ । त्यसतै बिशाखापटनम भएर ३ हजार २ सय र हल्दिया भएर ८ सय ५० कन्टेनर आएको छ । चालु आर्थिक बर्ष नेपाल आउने कन्टेनरको संख्या ८० हजार ना३ने अनुमान गरिएको छ ।
‘हाम्रो ब्यपारको आकार मात्र बढेको छैन्, अनुभव पनि बढेको छ,’ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य एवम् ब्यपार तथा पावहन समितिका संयोजक अशोक टेमानी भने, ‘नेपाली आयातले अहिले सिपिङ कम्पनीले हामीलाई राम्रो सेवा दिने प्रयास गरेका छन्, चाहिएकै हो गुणस्तरीय सेवा ।’ कन्टेनर नेपाल मै अफलोड हुने भएपछि ‘बिल अफ लिडिङ’ आयातका कागजात पनि वीरगन्ज नै तोकेर सिधिै नेपालको लागि बन्न थालेको हो । यसबाट १९६० को नेपाल भारत ब्यवार सन्धीपछि पहिलो पटक वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह ‘आइसिडि’ (इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो) भनेर गन्तब्य तोकेर यहाँ कार्गो आउन थालेपछि विश्व मानचित्रमा पहिलो पटक नेपाल ब्यपारिक बस्तुको गन्तब्य बन्न सकेको छ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ १६:३४ मंगलबार