पोखरा – राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा जान अनिवार्य गरेजस्तै बिमा समितिले पनि बिमा कम्पनीलाई गाउँगाउँमा जान कडाइ गर्ने भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बिमा कम्पनी पुर्याइ सक्ने समितिको तयारी छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै बिमा कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा गाउँमा शाखा खोल्न समितिले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनिलाई गाउँ जान अनिवार्य गर्ने तयारी थालेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै कम्पनीले अनिवार्य रुपमा गाउँमा शाखा विस्तार गर्नुपर्नेछ,’ बिमा समितिले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको छलफलमा उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिमा कम्पनीका कुनै न कुनै शाखा हुनेछन् । जीवन र निर्जिवन दुवैखाले बिमा कम्पनीलाई गाउँमा जान अनिवार्य गरिनेछ ।’
बिमाको दायरा बढाउन पनि स्थानीय तहसम्म जान अनिवार्य रहेको उनले बताए। ‘गाउँसम्म शाखा विस्तार गर्दा जीवन बिमाले मात्र नभई निर्जीवन बिमालाई पनि अनिवार्य गरिनेछ । गाउँसम्म पुगेर कृषि क्षेत्रको बिमा गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा रेमिटेन्स पनि भित्रिँदो छ । त्यसबाहेक गाउँलेको आयआर्जन पनि नियमित हुन्छ ।’ पशुपालन, व्यापार, कृषिका माध्यमबाट गाउँलेले नियमित रुपमा आम्दानी गर्ने भएकोले गाउँमा बिमा सम्भव रहेको उनले बताए।
सहरमा एउटा शाखा खोल्दा गाउँमा दुईवटा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य गर्न सकिने पनि उनले बताए । गाउँमा शाखा नखोल्नेले सहरमा खोल्नै नपाउने गरी कडाइ गरिने पनि उनले बताए । सबै कम्पनीलाई स्थानीय तहसम्म जान अनिवार्य गर्ने तयारी भएको बारे जानकारी गराइसकेको पनि उनले बताए । स्थानीय तहमा पुग्ने बैंक जस्तै बिमा कम्पनीलाई पनि साथमा विस्तार गर्न खोजेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘गाउँसम्म बिमा कम्पनी नपुगेसम्म अहिलेको गति बढाउन धेरै नै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘सबैजसो जिल्लाका सदरमुकामसम्म कुनै न कुनै कम्पनी त पुगेका छन् । तर, गाउँमा पुगेका छैनन् । अब एजेन्ट मात्र होइन, बिमा कम्पी नै गाउँमा पुग्नेछन्।’
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले स्थानीय तहसम्म पहुँच नपुग्दा बिमा विस्तार हुन नसकेको बताए । चापागाईंका अनुसार अहिलेसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनताले मात्र जीवन बिमा गरेका छन् । ‘जीवन बिमाको गति निकै नै सुस्त छ । यसलाई अब विस्तार गर्न गाउँसम्म पुग्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँका बासिन्दाको बिमासम्म पहुँच नपुगेर पनि कमी भएको हो।’
सरकारको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति अनुसार सथानीय तहमा बैंक तथा बिमाको पहुँच पुर्याउने सरकारी लक्ष्य अनुसार पाँच वर्षभित्र सबै तहमा पुगिसक्ने उनले बताए । ‘जसरी राष्ट्र बैंकले गाउँगाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पु¥याउने योजना बनाएको छ । त्यस्तै नीति बिमा समितिको पनि छ,’ चापागाईंले भने, ‘सहरमा कुनै पनि शाखा खोल्न नपाउने गरी कम्पनीलाई रोक लगाउन पनि सकिन्छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर गाउँगाउँमा बिमा कम्पनी पु¥याउने गरी अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।
जनचेतना नहुँदा बिमाको गति निकै नै सुस्त रहेको उनले बताए । जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएको उनले बताए । ‘बिमा गरेर जोखिम अरु (कम्पनी)लाई हस्तान्तरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा गाउँसम्म सूचना नै पुग्न सकेको छैन ।’ समितिका अनुसार नेपालमा अहिले १८ वटा जीवन बिमा कम्पनी छन् । त्यस्तै २० वटा निर्जीवन र एउटा पुनर्बिमा कम्पनी रहेको समितिले जनाएको छ।
बिमा गरेकामध्ये पनि करिब २० प्रतिशतले बीचमै प्रिमियम तिर्न छाडेको पनि चापागाईंले बताए । उनका अनुसार केही कम्पनीमा २५ प्रतिशत बिमितले बीचमै प्रिमियम तिर्न छाडेको पाइएको छ । नेपालीको नियमित आम्दानी कम हुनु, जनचेतनाको अभाव र भौगोलिक कठिनाइले गर्दा पनि बिमाप्रति जनचासो कम भएको चापागाईंको भनाइ छ । ‘पहाडी क्षेत्रमा त झनै बिमा कम्पनीले पहुँच पुर्याउनै सकेका छैनन्,’ उनले भने।
कृषि बिमाबारे थाहा नहुँदा किसानले जोखिम मोलेको उनले बताए । त्यसबाहेक पोखरामा खडा गरिएका ठूला व्यापारिक भवनमध्ये अधिकांंशले अहिलेसम्म बिमा नगरेको समेत अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी दिए । ‘बैंकमा कर्जा लिएर अग्ला भवन बनाएका छन् । तर, जति कर्जा लिइएको छ, त्यत्ति रकमको मात्र बिमा भएको छ । सिंगो लगानीको बिमा गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब लगानी सुरक्षित गर्नका लागि बिमा गर्नैपर्छ । गाउँका किसानले पालेको गाइभैंसीको समेत सस्तोमा बिमा हुने भए पनि जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन।’
कास्कीका महानगरसहित गाउँपालिकाका पदाधिकारी सहभागी भएको छलफलमा पोखरा लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढाएको खण्डमा गाउँगाउँमा बिमा फस्टाउने बताए।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०७:४३ आइतबार