सवारी दर्ता, नामसारी तथा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कर्मचारीले रुचि नदेखाएका कारण सो प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ११ बुँदे धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेको थियो।
यातायात क्षेत्र सुधार्न गत भदौ ५/६ गते जारी गरिएको सो घोषणापत्र जारी गरेको चार महिना बितिसक्दासमेत त्यसका अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सो घोषणापत्रमा सातै प्रदेशमा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागु गर्ने भनिएको थियो।
अहिलेसम्म पोखराबाहेक अन्य कार्यालयमा अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यद्यपि कर्मचारीको अरूचिका कारणले त्यो विद्युतीय सेवा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा प्रवाह सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरे पनि सबै प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए।
‘पोखरामा यो प्रणालीको सफल परीक्षण र सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। अन्य प्रदेशले भने यो सेवा सुचारु गर्न सकिरहेका छैनन्। एकान्तकुना कार्यालयमा सुरु गरे पनि नियमित सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यसमा प्रविधिप्रति कर्मचारीको अरूचि बाधक रहेको छ।
’धुलिखेल घोषणापत्रमा सवारी साधनको विद्युतीय दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो। हालसम्म विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रणाली १९ वटा कार्यालयमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ।
‘सबै प्रदेशहरूले अहिले पनि पुरानो प्रणाली प्रयोग गरी सवारी कर गणना लगायतका कार्य गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबाट सवारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुलिखेल घोषणापत्र क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आएको दाबी गरे। यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्दै आइरहेको बताए। ‘हामीले अन्तर प्रदेशबीच यातायातक्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेका छौं।
सबैले सहकार्य गरेर मात्रै यातायातको समस्या समाधान गर्न सकिनेछ ।’ मन्त्री ज्वालाले यस पूर्व भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको विषयमा पनि समीक्षा गरेका थिए।
सवारी दर्ता, नामसारी तथा अन्य कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। धुलिखेल घोषणापत्रको अर्काे महत्वपूर्ण निर्णय थियो, सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्बन्धी विषय पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म १४ लाख ४० हजार भन्दा धेरै सेवाग्राही स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेका छन्। माघ ५ गते ६ लाख स्मार्टकार्ड आइसकेको छ।
धुलिखेल घोषणापत्रले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्रता दिने भनेको थियो। ६ वटा आरएफआइडी गेट निर्माणको कार्य सुरु भएको छ तर अहिलेसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा हालसम्म ७८ हजार सवारी साधनमा मात्रै जडान भएको छ भने चार लाख १२ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि दुई वर्षको म्याद थप गरेको छ। सो बैठकले सवारी साधनको लगतकट्टा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी राइड सेयरिङ नियमन गर्ने कानुन बनाउने भने तापनि सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदामा समेट्ने प्रयास गरिएको छ।
त्यसैगरी विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्रको नेपालीकरण गर्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सवारी भाडा दर समायोजन गर्ने भनिएकोमा यातायात व्यवस्था विभागमा प्रतिवेदन तयार भएर मन्त्रालयमा छलफलमा पुगेको छ।
बेरुजु फछ्र्याेट गर्ने विषयमा पत्राचार भएको छ। त्यसैगरी जैविक विवरणको उपयोग परीक्षालाई भरपर्दाे बनाउने भन्ने योजना पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसैगरी अन्तरप्रदेश कार्यदल गठन गर्ने विषय पनि चार महिनामा टुंगो लागेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सुरतकुमार बमले यातायातमा ल्याएका नयाँ प्रविधिको विश्वनीयता र सेवा प्रवाहको विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बताए।‘ हामी नयाँ प्रविधि अपनाउन तयार छौं तर नयाँ प्रविधिमा भएको कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ।’
‘नक्कली लाइसेन्स बनाउनेलाई कारबाही गरेरै छाड्छौं’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले प्रविधिको दुरूप्रयोग गरेर फर्जी सवारी चालक अनुमतिपत्र तयार पार्नेहरू कारबाहीको भागिदार हुने बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित सातवटै प्रदेश स्तरीय उच्च समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै महानिर्देशक रिजालले गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरी छाड्ने बताएका हुन्।
प्रकाशित: ८ माघ २०८० ०२:११ सोमबार