सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ।  

सरकारको तथ्याङ्क अनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबै भन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन्। यसरी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ। सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो। त्यही कानूनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन्। उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहरकारीहरुले बैंकहरुको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएका छन्।  

सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भएपनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिव ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताए। उनले वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएपनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताए। उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको बताए। उनले  पालिका अन्तर्गतका करिव ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको बताए।

उनले सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव,सञ्चालकहरुको बद्मासी र केही सहकारी नियतवस खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको बताए। उनले अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको पनि बताए। उनले १५ सहकारी समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएकामध्ये तीन सहकारीको समाधान भइसकेको बताए। सहकारी समस्या समाधानका लागि  नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन,सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताए। उनले कतिपय सहकारीहरुले बैंकिङ कारोबार जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको बताए। उनले कतिपय खराब नियतले सहकारी खोलि वचतकर्ताहरुसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको बताए। उनले सरकारको तर्फबाट सहकारी संस्थाहरु स्वअनुशासित र स्वनियन्त्रित हुने भन्दै सरकारले नियमन नगर्दा सहकारीले जथाभावी काम गरेको बताए।

रजिष्टार घिमिरेले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरे जस्तो सहकारी क्षेत्रमा नियमन निकाय नभएको बताए। उनले मुलुकका संघीयता लागू भएपछि सहकारी विभाग मातहत रहेका ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गर्दा सहरकारी नियमन गर्न समस्या भएको बताए। उनले अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तह,१९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्ने हुँदा सबै सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएको बताए। उनले संघ मातहतका १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नु पर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख रहेको बताए।

त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई वर्गिकरण गरेर समस्यासमाधान गर्न लागिरहेको बताए। उनले सरकारले सहकारीलाई ग्रिन,एलो र रेड जोनमा राखेर छानविन गरिहेको बताए। उनले समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेगरी अगाडि बढेको बताए।  

प्रकाशित: ७ माघ २०८० १३:१६ आइतबार