काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई १ खर्ब ७४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । प्राप्त प्रतिबद्धताअनुसार अनुदान सहायता ९६ अर्ब ५६ करोड र ऋण सहायता ७७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आवको पहिलो करिब साढे सात महिनामा यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लोपटक नेपाललाई करिब ४४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल र विश्व बैंकबीच हस्ताक्षर भएको छ । फागुन ९ गते नेपाल सरकार र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । विश्व बैंकबाट ऋणस्वरूप प्राप्त हुने रकम व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना, आवास पुनर्निर्माण परियोजनालगायतमा खर्च गरिनेछ।
अनुदान सहायता ९६ अर्ब ५६ करोड र ऋण सहायता ७७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता रहेको छ ।
फागुन ९ गते नै सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार एडिबीले नेपाललाई दुर्गम सम्पर्क सञ्जाल सुधार परियोजनाका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । एडिबीको सहयोगबाट १६ जिल्लामा ३ सय ८८ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । यसै दिन (फागुन ९) जापानले पनि करिब ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो।
कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले पनि नेपाललाई करिब एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपालको एकीकृत दुर्गम विकासमा उक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कोइकाले नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । यस्तै, युनिसेफले पनि फागुन ६ गते नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी बालबालिकाको विकासमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । युनिसेफले यो रकम पाँच वर्षमा नेपालमा लगानी गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
एडिबीले नै गत मंसिर ११ गते क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सहायता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकार र एडिबीबीच सम्झौता भइसकेको छ । युरोपेली युनियन (इयू) र नेपाल सरकारबीच विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि करिब ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौतामा गत साउनमा सम्झौता भएको थियो । जापान सरकारले पनि साउन महिनामै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि करिब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्याको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले करिब २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गत साउन ३१ गते गरेको थियो । सोसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
यस्तै, आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता एवं अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजना, तातोपानी र रसुवागढी नाकाका पुलहरुको पुनर्निर्माणका लागि करिब १७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । उक्त सम्झौतामा गत साउन ३१ गते दुई देशका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको थियो।
यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नेपाल र भारतबीच करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतापत्रमा गत भदौ ८ मा दुई देशका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा भारत उपलब्ध गराउनेमध्ये १० अर्ब आवास अनुदान, ५ अर्ब विद्यालयको पुनर्निर्माण, ५ अर्ब स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण र ५ अर्ब सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि उपयोग गरिने उल्लेख छ।
एडिबीले गत भदौ २५ गते नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । एडिबीको उक्त सहयोग विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रभावकारी बनाउने परियोजनामा उपयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै भन्सार सुदृढीकरणका लागि एडिबीले करिब २ अर्ब १३ करोड बराबरको ऋण सहायतासमेत उपलब्ध गराउने भएको छ।
अमेरिकाले पनि यो अवधिमा नेपालको सडक सुधार तथा स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि करिब ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिबीच भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०१:३४ सोमबार