काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामकरण गरेको हुलाकी सडकमा बजेट अभाव भएको छ।
गत साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चतता दिएको उक्त सडकलाई अहिले सोही मन्त्रालयले नै बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हुलाकी सडकलाई तत्काल बजेट दिन नसकिने बताएपछि ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका दोस्रो चरण अन्तर्गतका पाँच सडक खण्ड के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको हो ।हुलाकी सडक आयोजनाका लेखा अधिकृत चेतनाथ आचार्यका अनुसार दोस्रो चरण अन्तर्गत ठेक्काको सबै प्रक्रिया पूरा गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइएको बेला अर्थ मन्त्रालयले तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिएको छ ।
आयोजनाले दोस्रो चरण अन्तर्गत ११ सडक खण्डलाई तीन साताअघि ठेक्कामा दिएको थियो । ‘जुनसुकै योजना ठेक्कामा लगाइसकेपछि कुल लागतको १० प्रतिशत रकम ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्चको रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिले हामीसँग छनोट भएका ठेकेदारलाई सुरुमै दिने बजेट (१० प्रतिशत) छैन ।’
आयोजनासँग उपलब्ध ६० करोड रुपैयाँ छनोट भएका ६ ठेकेदार कम्पनीलाई मोबिलाइजेसन उपलब्ध गराइए पनि पाँच कम्पनीका लागि आवश्यक ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको आचार्यले बताए । छनोट भएका ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउने रकमको माग गर्दै आयोजनाका कर्मचारी पटकपटक अर्थ मन्त्रालय पुग्दा बेवास्ता भइरहेको बताइएको छ ।
‘छनोटमा परेका ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न आवश्यक १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइदिन तीनपटक अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘जतिपटक पुग्दा पनि अर्थका कर्मचारी बजेट स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएको भन्दै पन्छिरहेका छन् ।’ हुलाकी सडकका लागि छुट्ट्याइएको बजेट निकासा माग गर्दा अर्थका कर्मचारीले रूखो शैलीमा आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीले घरका लागि मागेको जस्तो व्यवहार गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
आयोजनाका कर्मचारीले हुलाकी सडक अन्तर्गत ११ खण्डको टेन्डर आह्वान गर्ने बेलाअघि र ठेकेदार छनोट गर्दासम्म अर्थ मन्त्रालयको राय लिइएको बताए । आचार्यले ठेक्काको टुंगो नलाग्दासम्म अर्थका कर्मचारीले पटकपटक बजेटको सुनिश्चतता गरेको र गत साउन २९ गते बजेट सुनिश्चतता गरिएको पत्रसमेत उपलब्ध गराएको बताए।
आयोजनाले ठेक्का दिएका सडक खण्डका लागि अर्थले तुरुन्तै बजेट निकासा नदिने हो भने एकातिर राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य पछि धकेलिनेछ भने अर्काेतर्फ आयोजनाले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दोस्रो चरण अन्तर्गत ठेक्का दिइएको ११ वटै सडक खण्डको निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौता भएको दिनबाट ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । सबै सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता तीन साताअघि नै भइसकेको छ ।
आयोजनाका अनुसार ठेक्कामा गइसक्दा पनि मोबिलाइजेसन रकम प्राप्त गर्न नसक्ने सडक खण्डमा सुनसरीको केसलिया–चिम्डी–हरिनगर–लौकही (३० किलोमिटर), सिराहामा पर्ने बलान–कमला (३२ किलोमिटर), महोत्तरीको वासभित्ती–बल्वा–परोल–हर्दी (२५ किलोमिटर), बाराको अरुवा–कलैया (२० किलोमिटर) र सप्तरीमा पर्ने मरामा–कठौना सडक खण्ड छन् । राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिइएकाले सर्वसाधारण हुलाकी सडकको निर्माण कार्य चाँडो सकिने आसमा छन् ।
फिडरसहित एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी सडक अन्तर्गत पहिलो चरणमा अघिल्लो वर्ष १० वटा सडक खण्डको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा पर्ने १० खण्डको कुल तीन सय किलोमिटर सडक पनि ३६ महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।पहिलो चरणमा ठेक्कामा गएका खण्डका लागि अहिले नै बजेट अभाव नभए पनि दोस्रो चरणका सडक खण्डमा बजेटको समस्या देखिएपछि आयोजना अब कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरुले बताए।
तराईको विकासका लागि सन् २००६ देखि नै हुलाकी सडक बनाउने भनिए पनि हालसम्म सती–भजनी–धनगढी (४० किलोमिटर) र लम्की–टीकापुर–खक्रौलाघाट (२७ किलोमिटर) मात्र सम्पन्न भएको छ । सन् २००२ मा तयार पारिएको गुरुयोजनामा झापादेखि कैलालीसम्मका २० जिल्लामा हुलाकी सडक निर्माण हुने उल्लेख छ ।
सुरुमा भारत सरकारले निर्माण गरिदिने भनेको उक्त सडक हाल नेपालले बनाइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार सन् २००६ देखि २०१४ सम्म भारत सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएका भारतीय ठेकेदार कम्पनी भागेपछि नेपालले निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेला भारत सरकाले उक्त सडकका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाएको थियो।
आयोजनाका अनुसार तराईका २० जिल्लाका लागि मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी सडक र यसका फिडर सडक निर्माण गर्न ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतले सरकारले उपलब्ध गराउने आठ अर्ब रुपैयाँबाहेक बाँकी रकम नेपाल सरकारले खर्र्र्चनुपर्ने बाध्यता छ।
सुरुमा भारत सरकारको चाहनामा सुरु भएको हुलाकी सडक निर्माण गर्न पछिल्लो समयमा ठूलो रकम नेपाल सरकारले नै हाल्नुपर्ने भएपछि स्रोत जुटाउन गाह्रो भइरहेको बताइन्छ । हुलाकी सडकका लागि हालसम्म भारतले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । भारतले दिने भनेको रकममध्ये ८६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सबभन्दा पछिल्लोपटक गत भदौ ७ गते आयोजनालाई उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७४ ०२:५९ बुधबार