काठमाडौं – सरकारले प्रदेशमा तत्कालको खर्च सञ्चालन गर्न १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । सात प्रदेशमा १७ करोड रुपैयाँका दरले रकम पठाइएको हो।
प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुखसहित अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य भइपरी आउने खर्चका लागि रकम पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा २ करोडका दरले १४ करोड, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ करोडका दरले ३५ करोड र प्रदेशसभामा १० करोडका दरले ७० करोड रुपैयाँ पठाएको हो।
प्रदेशमा तत्कालको खर्च व्यवस्थापनका लागि रकम पठाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुखसहित अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य भइपरी आउने खर्चका लागि रकम पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
तीन वर्षभित्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक संरचना तयार गर्न ८ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थाअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले सात प्रदेशलाई ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रदेशप्रमुखका लागि चालुतर्फ ४४ करोड ४५ लाख र पुँजीगततर्फ ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष खडा भएपछि रकम विनियोजन हुँदै जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा एक सदनात्मक छ । स्थानीय तहमा गाउँसभा÷नगरसभा छन् । प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । प्रदेशसभामा कुल ५ सय ५० सदस्य हुनेछन् । सबै प्रदेशमा गरी दुई हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरिएको छ।
प्रदेशका सबै निकायले पूर्णता पाएपछि प्रदेश सरकारको खर्च बढ्दै जानेछ । प्रदेशले कर र गैरकरबाट रकम उठाउनेछ।
प्रदेशको कर र गैरकर उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमुना विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना विधेयक अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा पठाएको छ। प्रदेशसभाले त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेछ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश योजना तर्जुमा नमुना विधेयक र प्रदेश बजेट तर्जुमा नमुना विधेयक तयार गर्न बाँकी छ। यी दुई विधेयकको नमुना पनि प्रदेशमा तुरुन्तै पठाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशको कर र गैरकर उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमुना विधेयकमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्था छ । संविधानले प्रदेशलाई २१ अधिकार दिएको छ । यसबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कर उठाउनेछ ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७४ ०३:०० बिहीबार