शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग
हामीले पछिल्ला १५ वर्षदेखि बजेट घाटा कम गर्न र वैदेशिक ऋणको जिडिपी रेसियो बढाउन विभिन्न काम गरिरहेका छौं । विश्व बैंक, एडिबीलगायत संस्था सहयोग गर्न तयार छन् ।
हामीले ऋणलाई कसरी परिचालन गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले ऋणलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रयोग गर्यौं भने गाह्रो हुन्छ । हाम्रो वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च वृद्धिदर ३४ प्रतिशतले बढिरहेको छ । अब त्यो झनै बढ्ने क्रममा छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले अनुदानका रुपमा वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत वितरण गरिरहेको छ । त्यो भनेको एक सय ३० बिलियन हो । पेन्सन र रिटायरमेन्टलगायत अन्यमा वार्षिक २४ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । हामीले सबै पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेका छैनौं ।
जब हामी नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्दै थियौं, त्यो बेला मुलुकमा कति स्थानीय तह, कति प्रदेश हुन्छन् भन्ने नै थाहा थिएन । हामीले एक सय पचास हाराहारीमा स्थानीय तह बन्छन् भन्ने सोचेका थियौं । पहिले सोचेभन्दा धेरै स्थानीय तह आएका छन् । यी स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, भौतिक संरचनामा ठूलो मात्रामा खर्च हुँदैछ । भौतिक संरचनामा आगामी पाँच वर्षमा आठ सय २० बिलियन खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यी सबै खर्च हेर्दा मेरो विचारमा १.३ बिलियन खर्च थपिँदै छ । यो अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी हो ।
यी सबै खर्च उठाउन विभिन्न उपाए छन् । इफिसेन्सी बढाउनु पर्छ । कार्यक्रमलाई महŒव दिएर दुई–तीन वर्षमा सक्ने गरी योजना छिटो सक्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ र विदेशी लगानी बढाउनु पर्छ ।अति कम विकसित मुलुकहरुमा वैदेशिक लगानी जिडिपीको २.३ प्रतिशत रहेको छ तर नेपालमा भने ०.४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यदि हामीले अति कम विकसित मुलुकमा लगानी भएको विदेशी लगानीको आधामा बढाउन सकियो भने वार्षिक चार सय मिलियन डलर ल्याउन सकिने अवस्था छ।
म आशावादी छु । संघीय संरचनामा वार्षिक रुपमा तीन सय अर्ब खर्च थपिँदै छ । यो बढाउन खासै ठूलो कुरा होइन । एक सय अर्ब कर र ग्रान्ड थपेर लिने हो । एक सय अर्ब इफिसेन्सी बढाएर, थुप्रै परियोजना काटेर र केही प्राथमिकतामा राखेर बचाउने हो । अर्को एक सय अर्ब फिस्कल स्पेस, जस्तो कि विश्व बैंक, एडिबी लगायतबाट आउँछ ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशत पुर्याउनका लागि खर्चलाई बढाउनु पर्छ । त्यो खर्च बनाउन निजी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, लागनी थप्न सरकारले कति सहयोग गर्यो त्यो पनि हेर्नुपर्छ । सरकारले एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रबाट पाँच अर्ब लगानी थपियो कि थपिएन त्यो पनि सरकारले नयाँ किसिमबाट सोच्नुपर्छ । यो भयो भने बाँड्ने पैसा समृद्धितर्फ लगाउन सक्छौं ।
दोस्रो, विदेशी लगानी अहिलेसम्म जिडिपीको ०.४ प्रतिशत रहेको छ । अति कम विकसित देशको सरह २.३ प्रतिशत पु¥याउन आठ मिलियन डलर वार्षिक आवश्यक पर्छ । हामीले पाँच सय मिलियन डलरमात्र पु¥याउन सक्यौं भने आर्थिक वृद्धिलाई महत्व दिएको ठानिन्छ ।
विदेशी लगानी बढाउन भौतिक संरचनालाई बढाउनु पर्छ । एउटा योजना बनाउन १२ वर्ष लगाउनु भएन ।
कृषिमा वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा धेरै बढाउन पनि गाह्रो छ । अब अनुदान दिने प्रवृत्तिलाई फरक तरिकाबाट दिनुपर्छ । अनुदानले मात्र पनि हुँदो रहेनछ भन्ने अनुभव भइसकेको छ । कृषि फर्ममै हामी जानुपर्छ ।
औद्योगिक उत्पादनमा १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र सात स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर सात हजार बिघा सरकारले लिएको छ । त्यसलाई बत्ति बालेर हराभरा बनाउन सक्यौं र भारतसँग जोड्न सक्यौ भने औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौं ।
हाइड्रो पावरमा भारतसँग व्यापार गर्न सक्यौं भने यसबाट पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ ।
पर्यटनमा कुरा गर्दा, पोखराको उदाहरण लिन सकिन्छ । पोखरामा चार लाख जनसंख्या भएको ठाउँमा १० लाख पर्यटक जान्छन । मुलुकमा तीन करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा एक करोड ल्याउन सक्यौं भने पनि ठूलो सम्भावना छ । २४ प्रतिशत जमिन सरकारी छ । त्यसमा ६ सय होटल बनायौैं भने पर्यटनमा ठूलो फड्को हुनेछ । तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन र यातायातमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
हामीसँग धेरै धार्मिक् तथा पर्यटन स्थल छन् । बुद्धिस्ट सर्किट, हिन्दुजम, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जनकपुर छन् । ठुल्ठूला जनसंख्या र समृद्धि भएका दुई देश त दायाँबाँया छन् । पर्यटक बस्ने वातावरण भने बनाउन आवश्यक छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न गाह्रो छैन तर काम भने थुप्रै गर्नुपर्छ । नेता र नयाँ सरकारले यो अािर्थक वृद्धि हासिल गर्न प्रयास भने गर्नुपर्छ ।
राज्यले कर लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । व्यावसायिक लागत बढ्न सक्छ । यो राज्यलाई सुझाव पनि हो । पाँचवटा तत्व के के हुन् राज्यले हुर्नुपर्छ । जस्तो कि जग्गा लिनका लागि राज्यले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन जरुरी छ नत्र ठूला लगानीका योजना बन्नेवाला छैनन् ।डुईङ बिजनेस वातावरण र प्राथमिकताका भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । प्रतिस्पर्धा, उद्योग दर्ता र खारेजलाई सजिलो बनाउनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०२:२८ मंगलबार