बुटवल – बजेट अभावमा निर्माणाधीन सडक र पुलको काम गरेका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सडक कार्यालयबाट भुक्तानी हुन नसकेपछि महिनौंदेखि मजदुर र सप्लायर्सलाई दिनुपर्ने लाखौं रुपैंयाँ रोकिएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
भुक्तानीको समयसीमाको ग्यारेन्टी नभए अहिले धमाधम भइरहेको काम रोक्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको निर्माण व्यवसायीहरुको बताएका छन् । ‘हामी केही दिन पर्खन्छौं, भुक्तानीको प्रस्ट समयसीमा नपाए काम रोकेर बस्नुको विकल्प छैन,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य गौरी उप्रेतीले भने ।
उप्रेतीको मृत सञ्जिवनी निर्माण सेवाले रुपन्देही र नवलपरासीका ६ वटा पुलको ठेक्का पाएको छ । मजदुर र सप्लायर्सलाई भुक्तानी समस्या भएपछि उनले ६ करोड रुपैंयाँको बील सडक डिभिजन कार्यालयमा पेस गरेका छन् । थप एक करोड रुपैंयाको बिल पेस गर्ने तयारी हुँदैछ । यो पैसा भुक्तानीका लागि दुई महिनादेखि डिभिजन सडक कार्यालय बुटवल धाइरहेको उनले जानकारी दिए ।डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारीले भुक्तानीको समय सोध्दा उपल्लो निकायमा समस्याबारे जानकारी गराएको तर थप कुरा केही नभएको बताएको उनको भनाइ छ ।
उप्रेती झैं ठेक्काको काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेको बताएका छन् । महेश निर्माण सेवाले गत वर्ष ५ करोड ५० लाखमा नवलपरासीको भुताहा खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । गएको असारमा १ करोड रुपैंयाँ भुक्तानी पाएबाहेक अहिलेसम्म थप भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । महेश निर्माण सेवाका मनोजकुमार खनालका अनुसार डेढ करोड रुपैंयाँको बील पेस भएको दुई महिना भइसकेको छ । भुक्तानीको समय टुंगो नलाग्दा समस्या भएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी दिन नसक्ने भए सडक कार्यालयले लिखित रुपमा जानकारी गराए आफूहरुलाई सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘महँगो निर्माण सामग्री र मजदुर खोजेर काम गरेको पैसा नपाउँदा व्यवसाय नै चौपट भयो,’ खनालले भने, ‘तत्काल भुक्तानी चाहियो, भुक्तानी दिन नसके समय सीमा निर्धारण गरेर पत्र दिए त्यही अनुसार काम अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो ।’
डिभिजन सडक कार्यालय,बुटवल अन्तर्गत अहिले ६१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् । कार्यालयका लेखा अधिकृत विष्णु रायमाझीका अनुसार, यी पुलका लागि चालु आर्थिक वर्ष १२ करोड रुपैयाँ आएको थियो । एउटा पुलको लागत पाँचदेखि २२ करोड रुपैयाँसम्म छ । बहुवर्षीय ठेक्का गएका यी पुलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले एक अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सडक विभागसँग माग गरेको थियो । विभागले पठाएको १२ करोड रुपैंयाँ असोजमै भुक्तानी भएर सकियो । पुस मसान्तसम्म डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलमा निर्माण कम्पनीले काम गरेको ७० करोड रुपैयाँको बिल पेस गरिसकेका छन् ।
‘अहिले पूँजीगत खर्च भएन भनिएको छ, हामीले काम गरेको भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनौं,’ डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलका लेखा अधिकृत रायमाझीले भने । भुक्तानीको विषयलाई लिएर दिनहुँ ठेकेदारको दर्जनौं कल फोन र कार्यालयमा घुइँचोले तनावमा दिन बित्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलका इन्जिनियर रामपुकार जयसवालले भुक्तानी समस्याले धमाधम भइरहेको निर्माणको काम रोकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘भइरहेको काम रोकियो भने आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न समस्या हुन्छ । विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली—२०६४ ले ठेकेदारले बिल पेस गरेको ३० दिनभित्र भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समय सीमामा भुक्तानी नपाए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता आउन लागेको छ, अझै पनि समस्याको सुनुवाई नभए त्यो हाम्रो बाध्यता हुनेछ,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उप्रेतीले भने ।
सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले पैसाको अभावले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको मातहतका कार्यालयबाट जानकारी भइसकेको बताए । ‘समस्याको लगत संकलन गर्दैछौं, त्यसबारेमा अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौं । अर्थले खर्च हुन नसकेको पैसा रकामान्तर गरेर पठाउने व्यवस्था गर्ला,’ उनले भने ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०२:१४ बिहीबार