काठमाडौं – कम्पनीस्तरीय कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकममा थप कर लगाउनेबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच मतभेद देखिएको छ ।
कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित कम्पनीले सोही प्रयोजनमा खर्च नगरेको भन्दै त्यस्तो रकममा सरकारले थप कर लागू गरेको थियो । यसबाट कर्मचारी र उद्योगी दुबै मारमा पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
उद्योगीले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरेर बाँकी भएको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजश्व विभागले सन् २०१६ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी कर्मचारी कल्याणकारी कोष वापतको रकम वितरण गर्दा थप कर कट्टा गर्नुपर्ने जनाएको थियो । विभिन्न तहमा कर लगाउनु कल्याणकारी कोषको उद्देश्यविपरीत हुने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
बोनस ऐन अनुसार नाफामुलक कम्पनीले आर्जन गर्ने खुद मुनाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नुपर्छ । तलब आम्दानीको आधारमा तीन, चार वा ६ महिनाको तलब बराबर बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकमको ७० प्रतिशत रकम कम्पनीस्तरीय कल्याणकारी कोष र बाँकी ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कम्पनीस्तरीय कोषमा जम्मा गरिने रकममा थप कर लगाउनेबारे सरकारले सूचना जारी गरेपछि निजीक्षेत्रले एउटै रकममा एक पछि अर्को कर लगाउनु मनासिव नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
‘राजश्व विभागको निर्देशन मान्ने हो भने कर्मचारीले विभिन्न तहमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले भने, ‘कम्पनीले नाफा आर्जन गर्दा सबैलाई फाइदा पुग्छ । सेयरधनीले मुनाफा, सरकारले कर र कर्मचारीले बोनस पाउँछन् । कर्मचारीको बोनसमा कम्तीमा तीनपटक कर लागू गर्ने सरकारको नीति न्यायोचित छैन ।’
विभागको सूचनाअनुसार बोनसका लागि छुटयाइएको रकमबाट ३० प्रतिशत राष्ट्रिय कल्याणकरी कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रहेको रकम कम्पनीको कल्याणकारी कोषमा सार्दा ३० प्रतिशत थप कर लाग्ने जनाइएको छ । त्यसपछि फेरि, त्यही रकम कोषबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्दा अर्को ३५ प्रतिशत कर लगाइने सूचनामा उल्लेख छ ।
‘यसरी तीन तहमा कर लगाउने हो भन्ने कर्मचारीको हातमा थोरै रकम मात्र पर्नेछन्,’ केसीले भने ।
कर कार्यालयका अधिकारी भने कोषको रकम दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि कर लगाउने निर्णय गरिएको बताउँछन् । ‘कोषको रकम कसरी उपयोग गरिएको छ भन्ने प्रमुख चासोको विषय हो । कम्पनीहरु कोषको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित आउनुपर्छ,’ राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले भने,‘अधिकांश कम्पनीले कोषको उद्देश्यअनुरुप रकम खर्च गरेको देखिदैन ।’
प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०१:३२ बुधबार