अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले एफपिओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार एफपिओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो। कर दाखिला गर्ने समय शनिबार १२ बजेसम्म रहेको छ। शनिवार दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपिओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ। महालेखाले लगातार चार वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एफपिओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए।
सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए। त्यसरी शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरीत सरकारले कर लगाउन खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्यविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अर्बौं राजस्व अर्थमन्त्री महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ।
अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निर्णय नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो तर अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन्।
अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए।
यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर पछाडि फर्किने संभावना नरहेको र बैंकरहरूलाई अदालत जान सार्वजनिक रूपमै सुझाब दिँदै आएका थिए।
मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ। यसकारण कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइ सक्नुपर्ने छ। मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ। ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बिमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेज गरेको छ।
बिहीबार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो। रिट खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐन मार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री महतको निणर्य कानुनबमोजिम भएको ठहर भएको छ।
प्रकाशित: १ पुस २०८० ०१:४९ आइतबार