सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू हुँदा एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ।
बिहीबार मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुक्रबार धमाधम कर तिरे।
अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। यसरी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्बरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैङ्कले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए।
सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंक र र बीमाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसरी सरकारले कर उठाउन पाएको अवस्थामा बजारबाट सरकारलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्ने बताइएको छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०८० १३:१९ शुक्रबार