सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले सरकारले एकतर्फी निर्धारण गरेको मूल्यमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त मूल्य आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य बढाउन माग गर्दै सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए।
नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घ, उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति र मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिले चालु यामका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
सरकारले गत वर्षभन्दा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ मात्र बढाएको छ। हाल उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
चालु यामका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७ सय ५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए। उखुको मूल्य नबढाएसम्म उद्योग सञ्चालन नगर्ने उनको भनाइ छ।
मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको बढेको मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने हालको लागत, उखुको सह उत्पादनसमेतको आधारमा गरिनुपर्ने बताउँछन्।
बजारमा चिनीको माग बढेको समयमा मूल्य बढाउने र उखु क्रसिङ गर्ने समयमा मूल्य घटाएर उखु उत्पादक किसानलार्ई कम पैसा दिने उद्योगीको नीतिले उखु उत्पादक किसान मारमा परेका उनको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा गत वर्षको अनुदानबापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गरिदिन माग गरिएको छ। गत वर्ष बेचेको उखुको अनुदानबापतको रकम अझैसम्म उखु उत्पादक किसानले पाएका छैनन्।
तर जिल्लाका चिनी मिलले चालु यामको उखु क्रसिङको काम सुरु गरिसकेका छन्। यसप्रति किसानले आपत्ति जनाएका छन्। उचित मूल्य निर्धारण नभएसम्म चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने किसानले चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०८० ०१:४८ शुक्रबार