सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एफपीओमा लगाएको करको मुद्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हारेका छन्। बैंक र बिमा कम्पनीहरूले मर्जर र एफपिओमा कर तिर्नु नपर्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारले बैंकहरूलाई फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाअन्तर्गत सामूहिक सौदावाजी (वार्गेन पर्चेज गेन) मा लगाएको कर तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले कानुन विपरीत कर लगाएको भन्दै अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा फैसला आएको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एफपिओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि अब बैंकहरूले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ।
आर्थिक ऐनमार्फत एफपिओ र वार्गेन एन्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाका विरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गर्दै आएका थिए। २० बैंकमध्ये १६ वाणिज्य बैंक उक्त कर खारेज हुनुपर्ने पक्षमा थिए। सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकहरू नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रको एभरेष्ट बैंक भने मुद्दामा गएका थिएनन्।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०८० ०१:३२ शुक्रबार