काठमाडौं – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ७५ अर्ब सहुलियत ऋण दिने भारत सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबारे दुई देशका अधिकारीबीच छलफल सुरु भएको छ ।
भारतको मुम्बईमा मंगलबार सुरु छलफलमा भारत सरकारले एक्जिम बैंक (एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया) मार्फत दिने भनिएको सहुलियत ऋण कार्यान्वयनबारे छलफल हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन दिने यो छलफलबाट सहुलियत ऋणबापतको रकम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षबाट उक्त रकम खर्च गरिने आयोजनाको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । सहुलियत ऋण सरकारी भवन, स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थालगायत ठूलो खर्च लाग्ने पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव प्रस्ताव नेपाली अधिकारीहरुले अघि सार्नेछन् । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विपत व्यवस्थापनतर्फ आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक मेसिनरी साधनको व्यवस्थापन र पूर्वसूचना दिने प्रविधिसहितको केन्द्र बनाउने कार्यमा पनि यो रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागिताका लागि नेपालबाट प्राधिकरणको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसाल नेतृत्वको टोली भारत गएको छ ।
सहुलियत ऋण सरकारी भवन, स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था लगायत ठूलो खर्च लाग्ने पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने नेपाली प्रस्ताव
टोलीमा प्राधिकरणका वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना एकाइ (सिएलपिआइयू)का निर्देशक तपेन्द्रबहादुर खड्का, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिएलपिआइयूका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सिएलपिआइयूका निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एकाइ निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीका साथै गृह मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् । भारतीय पक्षबाट भारत सरकार, एक्जिम बैंक र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारी सहभागी रहेको बताइएको छ ।यसअघि गत भदौमा उक्त रकम परिचालन गर्नेबारे काठमाडौंमा दुईदिने कार्यशाला भएको थियो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपालस्थित भारतीय दूतावासद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यशालामा एक्जिम बैंकका मुख्य प्रबन्ध निर्देशक नदिम पन्जेताले प्रतिबद्धता अनुसारको रकम तीन चरणमा भुक्तानी हुने बताएका थिए । आयोजनाको डिपिआर बनेपछि १०–१५ प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गरिने उनको भनाइ थियो । उनले कुल ७५ अर्ब रुपैयाँको बढीमा एक प्रतिशत रकम परामर्शदाताका लागि खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको जानकारी दिएका थिए ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि नेपाल सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा भारतले पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । पछि उसले २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहयोग गरी कुल एक खर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनायो । तर, प्रतिबद्धता जनाएको दुई वर्षसम्म पनि उक्त रकम प्राप्त हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा गत भदौमा सम्झौता भएसँगै अनुदानतर्फको २५ अर्ब रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्झौता बमोजिम निजी आवास पुनर्निर्माणमा १० अर्ब, विद्यालय पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब र सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सहुलियत ऋणतर्फको ७५ अर्ब रुपैयाँको भने हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । सहुलियत ऋण कार्यान्वयनमा भारत सरकार, नेपाल सरकार र एक्जिम बैंकको आ–आफ्नै प्रक्रिया भएकाले ढिलाइ भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । यो वर्ष प्राधिकरणको कुल बजेट एक खर्ब ४५ अर्बको ३७ प्रतिशत रकम भारतीय स्रोतमा निर्भर रहेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले सहुलियत ऋणतर्फको रकमबाट ३० अर्ब रुपैयाँ निजी आवास पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो । प्राधिकरणले चालु आवको बजेटमा निजी आवासतर्फ १७ अर्ब रुपैयाँ सोही रकमबाट राखेको थियो । एक्जिम बैंकले निजी आवासमा खर्च गर्न अस्वीकार गरेपछि यो रकम अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरी अन्य पूर्वाधारमा खर्च गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा ठेक्का लगाउने, परामर्शदाता नियुक्त गर्नेजस्ता प्रक्रिया नहुने भएकाले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
सहुलियत ऋणबापतको रकमबाट बन्ने आयोजनाको डिपिआर तयार पार्न भारतीय परामर्शदाता नै नियुक्त गर्नुपर्ने एक्जिम बैंकको सर्त छ । नेपाली परामर्शदाताले तयार पारेको डिपिआरलाई उसले मान्यता नदिने जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सिएलपिआइयूले हरिहरभवन, जुद्द वारुणलगायत पाँचवटा भवनको डिपिआर तयार पारिसकेको भए पनि अध्ययनका लागि मात्र उपयोग हुने भएको छ ।
प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०५:०० बुधबार