काठमाडौं – टिबिआई होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी–तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई तीन सय मेगावाटमा झार्न विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको छ ।
नेपालको जलविद्युतको बजार अनुसार तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा बनाउन उपयुक्त हुने जानकारी गराएको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले सोमबार नागरिकलाई बताए । तर, उक्त क्षमतामा बनाउन दिने वा नदिने भन्ने बारेमा भने निष्कर्षमा पुगि नसकिएको जानकारी उनले दिए । ‘विचराधीन अवस्थामा छौ,’ उनले भने ।
‘प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा तीन सयदेखि तीन सय ५० मेगावाटको बीचमा बनाउन उपयुक्त देखिएको भनी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको बजार (मार्केट)लाई हेरेर क्षमता घटाउन उपयुक्त हुने जानकारी गराएको छ ।’
टिबिआई होल्डिङ कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्षमा पुगेको जानकारी विभागलाई गराएको छ । एक साता अघि विभागलाई जानकारी गराएको पनि बिभागको भनाइ छ ।
‘क्यु २५ मा बनाउँदा ६ सय ५० मेगावाट बनाउन सकिने छ,’ बिभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘क्यु ४०–४५ मा बनाउँदा तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा बनाउन सकिने र त्यसकै आधारमा क्षमतामा संशोधन गर्न पनि भनिएको छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई तामाकोसी–तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएपछि विवाद आएको थियो । सवोच्च अदालतमा समेत मुद्धा परेको थियो । उक्त अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतले टिबिआइ होल्डिङ कम्पनीलाई नै काम गर्न बाटो खोलि दिएको थियो ।
विभागले नर्वेको स्याटक्क्र्याफ्ट नरफन्ड कम्पनी (एसएन पावर)लाई दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द गरी टिबिआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको थियो ।
टिबिआईले गत असोज २५ गते सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा आवेदन दिएको थियो । विभागले आवेदन परेको एक साताभित्रै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
एसएन पावरले आयोजनाबाट हात झिकेपछि निर्माणको मोडल तय गर्न लगानी बोर्डलाई २०७२ माघमा अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । मोडालिटीको खाका तयार गरेर बोर्डले २०७३ पुसमा रायका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले कुनै राय दिएको थिएन् ।
आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) वा प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना बनाउन सकिने बोर्डले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत र १० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजना अघि बढाउने गरी २०६८ सालमा बोर्ड गठन भएको थियो । बोर्ड स्थापना भएदेखि नै ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच तालमेल नमिलेको बिज्ञहरुको भनाइ छ । ‘निर्णय गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्छ,’ ती बिज्ञले भने, ‘बोर्डको ऐन फितलो छ ।’
बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले सरकारले सन् २००९ मा एसएन पावरलाई ६ सय मेगावाटका लागि मात्र अध्ययन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । कम्पनीले वातावरणीय, भौगोलिक र नदीको बहाव अध्ययन गरेर आठ सय ८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने निचोड निकालेको थियो ।
काम अघि बढाउन सरकारले सहयोग नगरेको कारण देखाए पनि भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेकाले नै एसएन पावर आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो ।
आठ सय ८० मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउँदा दोलखाको सिँगटी बजारसमेत डुबानमा पर्ने हुँदा स्थानीयले व्यापक विरोध गरेका थिए । त्यसपछि कम्पनीले क्षमता ६ सय ५० मेगावाटमा झारेको थियो ।
आयोजना नदी प्रवाही भए पनि १५ करोड ७८ लाख मिटर क्युबसम्म पानी सञ्चित हुने जलाशय बन्ने र यसमा करिब डेढ महिनासम्म पानी सञ्चित गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट दोलखाका लादुक, झ्याकु, लामिडाँडा, नाम्दुलगायत १८ गाविस र भिमेश्वर नगरपालिका तथा रामेछापको फुलाँसी गाविस प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको जलाशयले चार सय २४ हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०१:५८ मंगलबार