सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा पर्याप्त मात्रामा निर्यात तथा बजारीकरण गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावनायुक्त नयाँ क्षेत्रको रूपमा सूचना र डिजिटल प्रविधि सेवाको निर्यात नयाँ क्षेत्रको रूपमा उदाएको छ।
इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) को अध्ययन अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा मात्रै आइसिटी सेवा निर्यात गरेर पाँच सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ६८ अर्ब रूपैयाँ आर्जन गरेको देखाएको छ। सरकारले भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नयाँ स्रोतलाई सही प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने सेवालाई व्यवस्थित गराउन नसक्दा मुलुकले ठूलो मात्राको विदेशी मुद्रा गुमाइरहेको छ। आव २०७९÷८० मा १४ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो। सरकारले विदेशी मुलुकमा वस्तु तथा सामान निर्यात गरेर एक खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मात्र आर्जन गरेको थियो।
नेपालले पछिल्लो समय व्यापार घाटा कम गर्ने नयाँ सम्भावना भएको क्षेत्र सूचना प्रविधिको निर्यात र विद्युत् व्यापार नै हो। राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने र अन्य क्षेत्रमा जस्तै धेरै ठूला खालका पूर्वाधार पनि आवश्यक नपर्ने सूचना प्रविधि निर्यातमा चासो दिन सकेको छैन। आइआइडिएसले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालले सन् २०२२ मा ५१५.४ मिलियन अमेरिकी डलरको आइटी सेवा निर्यात गरेको छ। जबकी सोही अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा भने ३०३.९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात ग¥यो। नेपालले सन् २०२० मा ३०८.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात ग¥यो। सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतले बढेर आइटी सेवाको निर्यात ६४.२ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।
सूचना प्रविधि विज्ञ हेमपाल श्रेष्ठ नेपालले सूचना र डिजिटल प्रविधिको सेवा निर्यात गरेर ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना भए तापनि सही ढंगले फाइदा उठाउन चुकिरहेको बताए। ‘आइआइडिएसको अध्ययनले औपचारिक क्षेत्रबाट भएको कारोबार लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दा पनि झन्डै आधा अर्ब डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात हुने देखाएको छ। यसले नेपालबाट विदेशी मुलुकमा ठूलो मात्रामा आइटी सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रबाटै सूचना र डिजिटल प्रविधि निर्यात गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर धेरैभन्दा धेरै आइटी सेवा निर्यात गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ।’
श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको निर्यात गर्ने सेवालाई सरकारले करको दायरामा ल्याएर हतोत्साही गर्नेभन्दा पनि केही वर्षका लागि प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। ‘नेपालले अबको दुईदेखि तीन वर्षमा आइटी सेवा तथा डिजिटल सर्भिस सम्बन्धित सेवालाई सकेसम्म धेरै बढाउनुपर्छ किनभने त्यसका लागि उपयुक्त समय नै यही हो,’ उनले भने, ‘यही उपयुक्त समयलाई अवसरमा बदल्न नसक्ने हो भने हामीलाई अहिलेको अत्याधुनिक एआई लगायतका प्रविधिले पछि पार्नेमा कुनै शंका छैन।’
कम्प्युटर एसोसिएन अफ नेपाल महासंघका अध्यक्ष रणजितकुमार पोदार पनि नेपालबाटै विदेशी मुलुकमा आउट सोर्सिङसँग सम्बन्धित धेरै काम हुने गरेको बताउँछन्। ‘नेपालका आइटी क्षेत्रका अनुभवी कामदारले विश्वका जुनसुकै सहरमा पनि काम गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बोर्डरलेस आइटी सेवाकोे काम हुँदै आइरहेको छ।’ उनले राज्यको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति अस्थिर प्रकृतिको हुँदा पनि आइटी सेवा निर्यातमा बेलाबखतमा चुनौती थपिँदै आइरहेको बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी सरकारले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात विदेशी मुलुकमा बढ्दै जानु उत्साहजनक भएको बताए। ‘अहिले नेपालका दक्ष जनशक्तिले नेपालबाटै विदेशी मुलुकमा काम गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले आगामी दिनमा सुनौलो अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ।’ मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीले सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा ल्याइएका नीतिहरू पनि आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको बताए। ‘हामीले जुन परिकल्पना गरेर यसअघिका नीतिहरू ल्याएका थियौं ती प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न चुकेको देखिन्छ। डिजिटल साक्षरता बढाएर सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा पनि चुकेको देखिन्छ। अर्काेतर्फ सूचना प्रविधि क्षेत्र राज्यको प्रथामिकतामा नपरेको हो कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ,’ उनले भने, ‘यी चुनौतीका चाङबीच केही सम्भावनाका ढोका पनि खुलेका छन्। यसले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गरेका छौं।’
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८० ०५:४३ बुधबार
