कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ। अहिलेसम्म उत्पादन भने लगभग १७ मेगावाट मात्रै छ। आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स बाँडिए पनि अधिकांश आयोजनाको काम सुस्त छ।

 जलविद्युत्को ‘खानी’ मानिएको कर्णाली प्रदेशमा आयोजना ‘होल्ड’ मात्र भइरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। केही आयोजनामा लगानी जुटेको छैन भने केही सरकारी ‘ढिलासुस्ती’ का कारण अघि बढ्न सकेको छैन। आर्थिक रूपमा पछि परेको कर्णालीको मुहार फेर्न पनि ठूला आयोजना अघि बढ्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

कर्णालीमा हालसम्म पाँच वटा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट १६.५४ मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन भइरहेको छ। प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार झन्डै १४ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जसबाट ९११.९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

कर्णालीमा हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएअनुसार जम्मा ६८२९.६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। झन्डै २८ आयोजनाबाट ५९०१.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन लाइसेन्स लिएर काम अगाडि बढिरहेको छ।

अनिश्चित माथिल्लो कर्णाली

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा २०५६ सालदेखि नै भइरहेको छ। नौ सय मेगावाटको यो आयोजना सम्पन्न भए कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा बन्ने स्थानीय बासिन्दाको विश्वास छ।

यो विश्वासले अझै साकार रूप लिइसकेको भने छैन। यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले अझै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन जिएमआरले दुई वर्षको समय पाएको छ। अब भने ढिलो नगरी यो आयोजना निर्माण हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

पछिल्लो पटक २०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पनि दुई वर्षको समयलाई सदर गरिदिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ।

फुकोट-कर्णाली पनि ढिलाइ

कर्णालीको अर्को ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो-फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना। कालिकोटमा निर्माण हुने चार सय ८० मेगावाटको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम सन् २०२२ मै सम्पन्न भइसकेको छ।

चार वर्ष लगाएर यसको डिपिआर बनाइएको थियो। यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृतिमा वन मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ।

विद्युत् विकास विभागबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन।

इआइए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले ‘जेनरेसन लाइसेन्स’ पाउन सकेको छैन। २०७५ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको थियो।

कुल ९२ अर्ब लागत रहेको आयोजना निर्माणमा भारतीय सरकार पनि साझेदार बन्न लागेको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बनाउन लागेको यो आयोजनामा भारतको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडको पनि लगानी हुनेछ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गरी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भएको आयोजना प्रमुख हीरावान वाइबाले बताए। एमओयुको मस्यौदाअनुसार यो आयोजनामा एनएचपीसीको ५१ र भीयुसिएलको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रस्तावित सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिविलिटी) अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

आयोजनाको क्षेत्रनिर्धारण र कार्यसूची प्रतिवेदन तयार गरेर विद्युत् विकास विभागमा पेस गरिएको आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद पाण्डेले बताए। विभागबाट प्रतिवेदन पास भए वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन सुरु हुनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असारमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो। लाइसेन्स पाएपछि २०७५ फागुनबाट कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पाण्डेका अनुसार आयोजनाको कार्यालय बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका– ५ स्थित बिरसैनमा स्थापना गरिनेछ । कार्यालय स्थापनाका लागि करिब दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। कम्पनीको अस्थायी प्रयोगशाला तथा कार्यालय बाजुराको पिलुचौरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाल जलप्रवाह र सेडिमेन मापन कार्य भइरहेको छ।

बेतन कर्णालीमा लगानी जुटेन

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुट्न सकेको छैन। यसैकारण यो आयोजना अलपत्र छ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ। चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्न ८८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

९८ हजार घरधुरीलाई छैन बिजुली

कर्णाली ऊर्जा क्षेत्रको हब हो तर कर्णालीले हरेक दिन लोडसेडिङ खेपिरहेको छ। कति बेला बत्ती आउँछ र जान्छ भन्ने जानकारी यहाँका बासिन्दालाई हुँदैन। यहाँका धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। त्यसैकारण विद्युत् सेवा ग्रामीण स्तरसम्म बिस्तार हुन सकिरहेको छैन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पनि कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेको छैन्। ग्रामीण बस्ती त झन् अन्धकारमै छन्।

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा तीन लाख ७१ हजार ६ सय ३८ घरधुरी छन्। जसमा हालसम्म विद्युतीकरण भएका दुई लाख ७२ हजार सात सय ९४ घरधुरी छन्। बाँकी ९८ हजार आठ सय ४४ घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।

विद्युतीकरण भएका घरधुरीहरूमा पनि दुई लाख ११ हजार ५३ घरधुरीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् सेवा जडान छ भने ६१ हजार सात सय ४१ घरधुरीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अन्य निकायबाट वैकल्पिक ऊर्जा जडान गरिएको छ।

 कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रक्रियामा रहेका दर्जनौं ठूला विद्युत् आयोजनाहरूको लगानी सुनिश्चितता भएको छैन्। जसका कारण ऊर्जाको हब कर्णाली आफैं ऊर्जा अभाव झेलिरहेको छ। यसले कर्णालीको समग्र आर्थिक समृद्धिमा असर परेको छ।

अहिले कर्णालीका दैलेख, कालिकोट जुम्लामा सान जलविद्युत् उत्पादन भइरहेका छन्। अधिकांश कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न स्थानहरू अहिले पनी होल्डमा छन्। पहिला विद्युत् उत्पादन भएका र पछि बाढीले बगाएका ठाउँमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा झन् कर्णालीका बस्तीहरू अन्धकारमै छन्। राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जडान भएका बस्तीमा पनी पटकपटक बत्ती जाने समस्याले नागरिक हैरानी खेप्न बाध्य छन्।

प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ०२:४५ आइतबार