मुलुकमा औद्योगिकरण नभएको अवस्थामा सरकारले नवप्रवर्तन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। नवप्रवर्तनमा खोज अनुसन्धान गर्दै पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई नवीन ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्टार्टअपका लागि यो वर्ष एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।
नवप्रवर्तनको खोज अनुसन्धान र उद्यमीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए।
‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि तयार गरेर प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए। गौतमका अनुसार कार्यविधि तयार गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। ‘कार्यविधि स्वीकृत भएर आएपछि सहुलित दरमा ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘२५ करोड रूपैयाँ सहुलियत दरमा दिने कार्यक्रम छ।’
पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति हो। वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्यमशील समूहलाई सरकारले सहयोग गर्नेछ।
नवप्रवर्तनको खोज अनुसन्धानका लागि उद्यमीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ।
-बाबुराम गौतम,महानिर्देशक, उद्योग विभाग
उद्योग मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ अनुसार सहयोग गरेको थियो। कार्यविधिले १४ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमको क्षेत्र तोकेको छ।
कार्यविधि अनुसार वन तथा जडीबुटी, कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान/प्रविधि/सञ्चार तथा सूचनामा आधारित रहेका छन्।
त्यसैगरी, आम मानिसको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा र शिक्षण सिकाइ तथा सहज र सुरक्षित यातायात सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने कार्यक्रम छ।
मन्त्रालयले खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, दैनिक जीवनयापन सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्याउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने उद्यमी, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह केन्द्रित स्टार्टअपलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। यसले नवीन सोच र योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन एवं सहजीकरण, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत प्रवन्ध निर्माण गर्नुका साथै पूर्वााधार निर्माण र विकासमा पनि सघाउने नीति लिएको छ।
उद्यमको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने, उद्यमका लागि पुँजी परिचालन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वृद्धि, व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने, स्टार्टअप इकोनोमिष्टका लागि सरोकारवालाको क्षमता विकास, साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ। उद्यमलाई विदेशमा समेत व्यवसाय बिस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।
स्थिर पुँजी दुई करोड रूपैयाँ बढी नभएको, चुक्तापुँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएका उद्यमलाई सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्टअपहरू र एसएमईहरूका लागि सहयोग गर्दै आएका छन्।
परिसंघले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्थानीय ज्ञानमा आधारित रोजगारी, प्रतिभा पलायन रोक्न, निर्यात बढाउन र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न योगदान पुर्याउने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चमार्फत काम गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८० ०१:३२ बिहीबार
