काठमाडौं- नेपालमा उडान गरिरहेका दुईदर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तिर्न बाँकी करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५६ करोड ८७ लाख चुक्ता गरेका छन् ।
साढे दुई वर्षदेखि त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका देवानन्द उपाध्याय र उनको ‘टिम’ ले उठाउन ताकेता नगरेपछि बक्यौताको परिमाण बढ्दै गएको हो ।
ती कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ असार मसान्तसम्म १ अर्ब ९२ करोड २ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नतिरेको समाचार नागरिक दैनिकले मंसिर ७ गते प्रकाशित गरेको थियो । बक्यौताबारे छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छनबिन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समाचार प्रकाशित भएकै दिन ती वायुसेवाले ‘हाम्रो बक्यौता छैन’ भन्दै नागरिकसँग प्रतिक्रिया जनाएका थिए । नागरिकले २०७३÷७४ असार मसान्तसम्म कति बक्यौता थियो र कति चुक्ता भएको थियो, त्यसबारे कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो तर उनीहरू कागजात उपलब्ध गराउनुको सट्टा समाचारमा आपत्ति जनाउनमा मात्रै सीमित भएका थिए ।
नागरिकमा बक्यौतासम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको दुई दिनपछि यहाँ उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको प्रतिनिधि संस्था ‘बोर्ड अफ एयरलाइन रिप्रेजेन्टेटिभ इन नेपाल’ (बार्न) ले ‘आफूहरूको कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको’ र समाचारलाई ‘फेक न्युज’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
‘ठूलो परिमाणको रकम बक्यौता भएका कारण गत मंसिर मसान्तभित्र सबै चुक्ता गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमार्फत निर्देशन दिएका थियौं,’ छानबिन समितिका संयोजक तथा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘उक्त अवधिमा वायुसेवा कम्पनीहरूले ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेका छन् । अझै उनीहरूबाट १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।’
छानबिन समितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा सबैभन्दा रकम धेरै नेपाल वायुसेवा निगमले तिरेको छ । उसले १० करोड २८ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेको हो । सरकारले निगमको विलम्ब शुल्क २१ करोड १५ लाख भने मिनाहा गरिदिएका कारण अब निगमले ३२ करोड ४२ लाख तिर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी मलेसियाको निजी वायुसेवा कम्पनी एयर एसियाले ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । अब उसले ११ करोड ६९ लाख तिर्न बाँकी छ । टर्कीको सरकारी वायुसेवा कम्पनी टर्किस एयरलाइन्सले उक्त अवधिमा २ करोड ८ लाख तिरेको छ भने अझै १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को फ्लाई दुबई एयरलाइन्सले सम्पूर्ण बक्यौताबराबरको २ करोड ४२ लाख चुक्ता गरेको छ । नेपाली निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पनि सबै बक्यौता २ करोड ६० लाख चुक्ता गरेको छ । ओमानको सरकारी वायुसेवा ओमान एयरले १ करोड ७ लाख तिरेको छ भने अब १० लाख चुक्ता गर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै मलेसियाको निजी वायुसेवा मालिन्दो एयरले १ करोड ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ भने उसले ८२ लाख तिर्न बाँकी छ । युएईकै एयर अरेबियाले ९७ लाख ८३ हजार चुक्ता गरेको छ । अब उसले २४ लाख ३७ हजार तिर्न बाँकी छ । दक्षिण कोरियाको सरकारी वायुसेवा कोरियन एयरले ३६ लाख ५९ हजार तिरेको छ भने ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी भारतको निजी वायुसेवा इन्डिगो एयरलाइन्सले गत मंसिर मसान्तभित्र ८८ लाख रुपैयाँ त्रिभुवन विमानस्थललाई चुक्ता गरेको छ भने उसले अझै २८ लाख ९३ हजार तिर्न बाँकी छ । थाइल्यान्डको सरकारी कम्पनी थाई एयरवेजले ६८ लाख ८४ हजार चुक्ता गरे पनि अझै ६३ लाख तिरेको छैन । हङकङको क्याथे ड्रागन एयरले ४४ लाख चुक्ता गरे पनि अझै ३२ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन ।
त्यस्तै सिंगापुरको सिल्क एयरले १४ लाख रुपैयाँ तिरेको छ भने अझै २८ लाख बुझाएको छैन । भुटानको निजी वायुसेवा भुटान एयरलाइन्सले १० लाख ९१ हजार चुक्ता गरे पनि अझै २२ लाख तिरेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा अझै नतिर्ने ‘दाउ’ मा
छानबिन समितिको निर्देशनपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले गत असार मसान्तसम्मको बक्यौता चुक्ता गर्दै गए पनि आधाभन्दा बढी अझै पनि ‘नतिर्ने दाउ’ मा देखिएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार भारतको सरकारी वायुसेवा कम्पनी एयर इन्डिया (इन्डियन एयरलाइन्स) को उक्त अवधिसम्म ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो । विमानस्थलले जति ताकेता गर्दा पनि उसले एक पैसा पनि चुक्ता गरेको छैन । त्यस्तै कतारको सरकारी वायुसेवा कतार एयरवेजले तिर्नुपर्ने २ करोड ३३ लाखमा एक रुपैयाँ पनि चुक्ता गरेको छैन ।
मलेसियाको सरकारी वायुसेवा मलेसिया एयरलाइन्सले पनि बक्यौता चुक्ता गर्न चासो दिएको छैन । उसले ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । सँगसँगै चीनको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सले पनि बक्यौताबापतको ४ करोड ११ लाख अझै तिरेको छैन । त्यस्तै बंगलादेशको सरकारी वायुसेवा विमान बंगलादेशले बक्यौताबापतको ३५ लाख रुपैयाँ तिर्ने चासो दिएको छैन । भुटानको सरकारी वायुसेवा ड्र्युक एयरले ८ लाख तिरेको छैन ।
त्यसबाहेक सानो परिमाणको बक्यौता बुझाएर ठूलो परिमाण नतिर्ने वायुसेवा पनि छन् । चीनको चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले २ लाख चुक्ता गरी १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । त्यहींकै सरकारी वायुसेवा एयर चाइनाले १ लाख तिरेर ३१ लाख ९४ हजार चुक्ता गरेको छैन । उता भारतको निजी कम्पनी जेट एयरवेजले १ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरी ४६ लाख ६५ हजार तिरेको छैन । युएईको इतिहाद एयरवेजले १० लाख बुझाएर ८९ लाख रुपैयाँ अझै तिरेको छैन । चीनको सिचुआन एयरले जम्मा १२ हजार रुपैयाँ तिरेको छ भने ४७ लाख बक्यौता राखेको छ ।
आन्तरिक वायुसेवातर्फ सिम्रिक एयरलाइन्सले १ करोड ११ लाख चुक्ता गरेको छ भने अझै २ करोड १० लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । अर्को कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले उक्त अवधिमा ७८ लाख तिरेको छ भने अझै २ करोड ४२ लाख चुक्ता गरेको छैन । हेलिकोप्टर कम्पनी सिम्रिक एयरले बक्यौताबापतको १८ लाख अझै तिरेको छैन ।
‘नेपालमा उडान सेवा बन्द गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीबाट ११ करोड ५ लाख, सरकारी तथा संघसंस्थाबाट ५५ करोड १२ लाख तथा विभिन्न व्यापारिक निकायबाट १५ करोड ४८ लाख उठाउन बाँकी छ,’ छानबिन समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने । यो विषयमा वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अधिकांश सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । तर कोरियन एयरले आफ्नो बक्यौता नरहेको दाबी गरेको छ । ‘हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बक्यौता छैन, यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिको हुन सक्छ’, कोरियन र फ्लाई दुबईको नेपालस्थित जनरल सेल्स एजेन्ट युनिभर्सल ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक पराशर प्रसाईंले भने, ‘विमानस्थलले बिल नदिएसम्म कति बाँकी छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने ?’
छानबिन समितिको निर्देशनपछि त्रिभुवन विमानस्थलले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा ‘बक्यौता रकम २०७४ मंसिर मसान्तभित्र चुक्ता गरी हिसाब राफसाफ÷मिलान गर्न र तोकिएको म्यादभित्र चुक्ता गरी हिसाब राफसाफ नगरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ को नियम ३० अनुसार असुलउपर गरिने’ उल्लेख थियो ।
‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७’ को नियम ३० मा ‘कुनै पनि वायुसेवा वा अन्य कम्पनीबाट ६० दिनभित्र बक्यौता शुल्क उठेन भने सम्बद्ध वायुसेवाको उडानमा रोक लगाउन र कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्नसक्ने अधिकार विमानस्थल प्रमुखलाई हुने’ उल्लेख छ । यही नियमावलीको नियम २९ मा भने ‘विमानस्थलमा तोकिएको शुल्क उठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विमानस्थल प्रमुखको हुने’ उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्याय र उनको ‘टिम’ ले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउन ताकेता नगरेपछि मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय तथा त्रिभुवन विमानस्थलको प्रमुख सञ्चालक निकाय प्राधिकरणले उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
वायुसेवा कम्पनीले यात्रुसँग उठाएको सेवाशुल्कसँगै उनीहरूले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने विमानस्थल विकास शुल्क, अवतरण (ल्यान्डिङ) र विसान (पार्किङ) शुल्क, हवाई परिवहन (सञ्चार परिवहन उपकरण प्रयोग) शुल्क, सुरक्षा शुल्क, कोठा काउन्टर शुल्कलगायत तिनुपर्छ । उनीहरुले यस्तो शुल्क नतिर्दा बक्यौता बढेको हो । जबकि तिनै वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा उडान गरेर वार्षिक झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ आफ्ना देश लैजाने गरेका छन् । नेपालको उड्डयन बजार करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । यसमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको हिस्सा करिब १० प्रतिशत छ ।
साढे दुई वर्षदेखि त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यायले ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७’ र ‘आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५७’ लाई पूरै लत्याएका कारण रकम नउठेको हो । जति रकम उठ्न बाँकी छ, त्यसमध्ये थोरै हिस्सामात्र उपाध्याय विमानस्थल प्रमुख हुनुभन्दा अगाडिको र ठूलो हिस्सा उनले जिम्मेवारी लिएपछिको भएको तथा यसमा उपाध्यायसहित विमानस्थलको अर्थ महाशाखा, राजस्व शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०२:२८ मंगलबार