वीरगन्ज- अहिलेसम्म कन्टेनर, फलाम र बोराबन्द सामान मात्र आउने गरेको वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा अब सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिंकर, जिप्सम, स्लेग, फ्लाई एस जस्ता डस्टी कार्गो पनि ल्याउनुपर्ने गरी भारतीय पक्षले निर्णय गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार अपुग भइरहेको भनिएको बेला त्यहाँ डस्टी कार्गो पनि अनलोड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
डस्टी (धुलो उड्ने) कार्गोले असह्य प्रदूषण भएको भन्दै रक्सोलबासीले आन्दोलन थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको पहलमा भारतको केन्द्र सरकार मातहतको भारतीय रेल्वे र त्यसको भगिनी संस्था भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड कन्कोरले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । नेपालको लागि रक्सोलमा आउने डस्टी कार्गो सुक्खा बन्दरगाहमा पठाइदिने निर्णय भारतले गरे पनि नेपाललाई यस विषयमा औपचारिक जानकारी छैन ।
भारतको सीमावर्ती बेतिया क्षेत्रबाट केन्द्रीय सांसद बनेका संजय जयसवालले भारतीय रेलमन्त्री पियूष गोयल र विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजमार्फत उक्त निर्णय गराउन आफूहरु सफल भएको बताए । ‘नेपाल र भारतबीच हजारौं वर्षको सम्बन्ध छ, यसमा व्यापारिक सम्बन्धले दुवै देशलाई एउटा महŒवपूर्ण कडीको रुपमा जोडेको छ,’ रक्सोलस्थित भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जयसवालले भने, ‘अहिले अर्को ऐतिहासिक कुरा हुँदैछ, नेपाली सिमेन्ट उद्योगका कच्चा पदार्थ नेपालसम्मै पुग्ने ।’
भारतीय रेल्वेका एकजना निर्देशक एमके श्रीवास्तवले नेपालमा क्लिंकर पु¥याउने स्वीकृतिपत्र गत शुक्रबार सम्बन्धित निकायमा पठाएका छन् । कन्कोर अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक भी कल्याण रामाले रेल्वे बोर्डलाई शुक्रबारै लेखेको अर्को पत्रमा वीरगन्ज आइसिडी (इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो) सम्म क्लिंकरवाला रेक लैजाने सहमति दिइएको छ । वीरगन्ज आइसिडी अर्थात सुक्खा बन्दरगाहको स्वामित्व लिएको सरकारी निकाय इन्टर मोडेल विकास समितिलाई नेपाल सरकारबाट न यसबारे कुनै निर्देशन छ, न भारतीय पक्षले नै औपचारिक जानकारी दिएको छ ।
‘सिमेन्टको खपत बढ्नु भनेको विकासको सूचक हो, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुँदै गएसँगै त्यहाँ विकासको पनि लहर चलेको हामी बुझिरहेका छौं,’ सांसद जयसवालले भने, ‘यो नयाँ व्यवस्थाले नेपालको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उनीसँगै रक्सोल विधानसभाका विधायक अजयकुमार सिंह, सुगौली विधानसभाका विधायक रामचन्द्र सहनी, रक्सोलका नागरिक अगुवा प्राध्यापक अलिनकुमार सिन्हा लगायतको उपस्थिति थियो । रक्सोलमा अनलोड हुने तोकेर तय भइसकेका कार्गो आउने तर नयाँ कार्गो रक्सोल अनलोड हुने तोकेर तय नै नहुने जयसवालले बताए ।
नेपाल पक्ष
वीरगन्ज–रक्सोल नाका हुँदै भित्रिने क्लिंकर लगायतका कारण प्रदूषण भएको भन्दै नाका बन्द गर्ने चेतावनी सहित रक्सोलका संघ–संस्थाले आन्दोलन चलाएका थिए । त्यहाँ विकसित अवस्था र नयाँ घटनाक्रमले वीरगन्ज क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगी चिन्तित भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । वीरगन्जमा दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगले करिब ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाटै ल्याउने गरेका छन् । रक्सोलमा अनलोड हुँदै आएको क्लिंकर त्यहाँ खसाल्न रोक लगाएर नेपाल पठाउन भनिएको हो । नेपालमा त्यसको लागि कुनै तयारी छैन ।
कन्कोरले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सलाई १५ दिन तयारीको समय दिएको छ । रेल्वेका अधिकारीले वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो अनलोडको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी क्लिंकर पठाउन भनेका हुन् । नेपाल पक्षले औपचारिक रुपमा यसको जानकारी पनि पाएको छैन । ‘मैले औनपाचारिक माध्यमबाट यस कुराको जानकारी पाएको छु,’ इन्टर मोडेल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले नागरिकसँग भने, ‘नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौतामा विभिन्न किसिमको कार्गोको उल्लेख छ, त्यसमा डस्टी कार्गोको उल्लेख कहीँ कतै छैन ।’
सन २०१२ को पुनरावलोकन बैठकमा आउँदा दिनमा डस्टी कार्गोको सम्बन्धमा दुई पक्षको सम्झौता अनुसार हुने उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले आग्रह गरेर सहमति माग्नुपर्ने थियो । भारतीय पक्षले नेपालको सहमति नमागी आफैं सहमति जनाउँदै ढुवानी गर्ने एजेन्सीलाई आदेश दिएको देखिएको छ । भविष्यमा डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको लागि नेपालले अहिलेदेखि तयारी गर्दै सम्भाव्यता हेरेर योजना ल्याउन जरुरी रहे पनि हाललाई सुक्खा बन्दरगाह मै डस्टी कार्गो भिœयाइहाल्ने अवस्था नरहेको बस्नेतले बताए ।
अरु खाले कार्गोभन्दा बेग्लै डस्टी कार्गो राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेकोले सुक्खा बन्दरगाहभन्दा बाहिर ६० बिघा जग्गा लिएर त्यसमा चाहिने पूर्वाधार विकास गर्ने वा अलि पर अर्को ठाउँ खोजेर त्यहाँ डस्टी कार्गोको लागि बेग्लै व्यवस्था गर्ने भन्नेमा विमर्श भइरहेको बेला भारतीय पक्षले एक्कासि सुक्खा बन्दरगाहमा नै त्यस्तो कार्गो पठाउने तयारी गरेको कुराले झसंग भएको बस्नेतले बताए । आफूहरुले औपचारिक जानकारी नआए पनि सरोकार जोडिएको हुनाले स्वतः चासो लिएर भारतीय पक्षलाई कानुनी कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा, पूर्वाधार अपुग रहेको विषय र व्यवहारिक कठिनाइका कुरा राखेर अहिलेलाई तुरुन्तै डस्टी कार्गो भिœयाइहाल्ने अवस्था नरहेको भन्ने अवगत गराउने बस्नेतले बताए ।
प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०४:५९ सोमबार