काठमाडौं–सरकारले ‘क्यासलेस कारोबार’लाई प्रश्रय दिने नीति अनुसार विद्युतीय कारोबार प्रविधि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा मोबाइल मनी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
केही दिनअघि विद्युतीय खातामा जम्मा र खर्च गर्ने सीमा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सरोकारवालासँग सुझाव संकलन समेत गरिसकेको छ । मंसिर २९ गतेसम्मको म्यादमा सरोकारवालाबाट विभिन्न सुझावहरू संकलन भएको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटमा कति रकम राख्ने, कारोबार कुन मोडलमा गर्ने, कसरी गर्ने, इन्टरनेट बैंकिङमा के गर्ने लगायत विषय राखेर सुझाव मागेको थियो ‘विद्युतीय कारोबारका विषयमा विभिन्न सुझावहरू आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘संकलिन सुझावहरू माथि थप छलफल गर्नेछौं ।’ सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था लगायत सरोकारबाट सुझाव आएका छन् ।
मोबाइल मनी तथा मोबाइल वालेटको प्रयोगलाई २४ सै घन्टा सञ्चालन होस् भनेर कम्तीमा दुईवटा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानीमा समावेश गरिने छ । मोबाइल मनी भनेको मोबाइलको प्रयोग गरेर कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हो । जुन ‘क्यासलेस’ हुनेछ । मोबाइल मनी सुरुवात गर्ने विषयमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको एक कार्यदल पनि बनिसकेको छ ।
डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा आएका सुझावहरू माथि छलफल हुनेछ । कारोबार सीमितता लगायतको विषयमा विभिन्न सुझाव आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई हप्ताभित्रमा सुझावहरूको अध्ययन गरेर यस विषयलाई अन्तिम रुप दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘ट्रान्जेक्सन थ्रेसहोल्ड’ के कति राख्ने भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले केही तोकेको छैन । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय खातामा रकम जम्मा र खर्च गर्ने सीमाको प्रारम्भिक निर्धारण यसरी गरेको छ ।मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत गरिने भुक्तानी
मोबाइल बैंकङबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा एकपटकमा बढीमा पाँच हजारसम्म वा प्रतिदिन अधिकतम १० हजारसम्मको कारोबार गर्न पाइने छ । तर, मासिक रुपमा ५० हजारभन्दा बढीको भुक्तानी कारोबार गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा ट्रान्सफर गर्दा एकपटकमा अधिकतम एक लाख र मासिक रुपमा अधिकतम १० लाखसम्मको कारोबार गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ ।
इ–वालेट, मोबाइल वालेट, डिजिट वालेट सेवाको माध्यमबाट गरिने कारोबार
भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्यको लागि नगद वा ट्रान्सफर गरी रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । नगद जम्मा गर्दा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्ट वा सब–एजेन्टमार्फत पनि गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार एजेन्ट वा सबएजेन्टमार्फत वालेटमा एकपटकमा अधिकतम पाँच हजारसम्म नगद जम्मा गर्न सकिने छ । प्रतिदिन अधिकतम १५ हजार र मासिक रुपमा अधिकतम २५ हजारसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने छ ।
एजेन्ट वा सव एजेन्ट मार्फत भुक्तानी गर्दा एकपटकमा अधिकतम पाँच हजारसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसरी कारोबार गर्दा प्रतिदिन अधिकतम १५ हजार र मासिक अधिकतम २५ हजारभन्दा बढीको भुक्तानी कारोबार गर्न पाइने छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेसन तथा सेवा शुल्क जस्ता विविध शुल्कहरू सम्बन्धित निकायले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको अवस्थामा बिल बमोजिमको रकम वालेटमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
विद्युतीय रकम ट्रान्सफर
राष्ट्र बैंकले तयार गरेको प्रारम्भिक खाका अनुसार भुक्तानी प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेका वालेटमा वा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा वा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रतिकारोबार एक सयदेखि अधिकतम पाँच हजारसम्म र प्रतिदिन अधिकतम १५ हजारसम्म ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका खाताबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका वालेटमा सोही दिन भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि एकपटकमा ५० हजारसम्म ट्रान्सफर गर्न पाइनेछ । साथै, उक्त रकम ट्रान्सफर गरिएकै दिन जुन प्रयोजनका लागि ट्रान्सफर गरिएको हो सोही प्रयोजनको लागि भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । तर, वालेटमा रहने अन्तिम मौज्दातको अधिकतम सीमा २५ हजारभन्दा बढी हुने छैन ।
रिचार्ज, टपअप
भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटबाट मोबाइल रिचार्ज, टेलिभिजन, इन्टरनेट र आधारभूत टेलिफोन सेवा लगायतको बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको एटिएम जस्ता उपकरणबाट वस्तु वा सेवाको बिल भुक्तानी गर्दा प्रतिकारोबार एक सयदेखि अधिकतम पाँच हजारसम्म वा प्रतिदिन अधिकतम १५ हजारसम्म रिचार्ज, टपअप गर्न सकिनेछ । तर, मासिक रुपमा अधिकतम २५ हजारभन्दा बढी रिचार्ज गर्न पाइने छैन ।
रेमिटेन्स भुक्तानी
विदेशमा रहेका नेपाली विद्युतीय माध्यमबाट नेपालमा रेमिटेन्स तथा बैंकहरूबाट नियुक्त एजेन्ट वा सबएजेन्टमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । त्यसरी विदेशबाट पठाएको रकम नेपालमा रहेका सम्बन्धित पक्षलाई एक लाखसम्म नगदमा भुक्तानी गर्न सकिने जनाएको छ । उक्त सीमाभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्नुपरेमा बैंक खाता मार्फत गर्नुपर्नेछ ।
रेमिटेन्स कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट वालेट सञ्चालन गर्ने अनुमति लिई कारोबार सञ्चालन गरेको अवस्थमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रकम नियमानुसार वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रतिमहिना १० हजारसम्म वालेटमा जम्मा गर्न सकिने छ ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०२:१४ बुधबार