काठमाडौं–तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनामा मुलुक औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छ । संघीय संरचनामा मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो हुने र राज्यले धान्न सक्ने नसक्ने विषय अहिलेको मुख्य बहस बनेको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामले स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना देखाएको छ । यससँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक अघि बढ्ने अपेक्षा पनि बढेको छ ।
तर, संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न निकै खर्चिलो हुने तथा मुलुकको स्रोतले धान्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई बजेट दिँदा आर्थिक वर्षको सुरुमा नै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण लिनु परेको छ । अझै सातवटा प्रदेशका राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक संरचना तयारी गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसैले, स्रोत व्यवस्थापनमा मुलुकले सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको ती अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
‘कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत दायित्व संघीय केन्द्र सरकारलाई परेको छ,’ राजधानीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘राजस्व बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेशमा समेत गर्नुपर्ने हुँदा केन्द्रको आम्दानीको स्रोत घटेको छ ।’
केन्द्रको आम्दानी घट्ने एउटा उदाहरण दिंदै सुवेदीले भने ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये लगभग एक सय ४३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने छ ।,’
केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बने पनि प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभागको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए । ‘सरकारले अहिले सबैभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा गरेको छ, यो खर्च घट्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको खर्च पनि घट्दैन । आम्दानीको स्रोत घट्ने र खर्च बढ्ने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती हुनेछ ।’ संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने उनले बताए । केन्द्रीय सरकारले अब बजेटको आकार बढाउन पनि नसक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव शंकर अधिकारीले भने वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा गर्न खासै समस्या नरहेको बताए । ‘स्रोतको हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन अप्ठ्यारो छ भनेर जुन चर्चा गरिएको छ, त्यस्तो वास्तविकता होइन,’ उनले भने, ‘अहिले खर्च गर्ने निकायहरु ३५ सयभन्दा वढी छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि खर्च गर्ने निकाय दुई हजार भन्दा बढी हुँदैनन् । सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । संघका जिल्ला कार्यालय १०–१२ वटामा सीमित हुन्छन् ।’
अहिलेका भइरहेका खर्च नै संघीयतामा बाँडिने भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नहुने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा वार्षिक अतिरिक्त करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने र यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘राजस्व वृद्धि ३० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सक्छौं तर, यसको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ सचिव अधिकारीले भने । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र गैरकर राजस्व संकलनमा कडाइ गरिनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार गैरकर राजस्व संकलन गर्न सम्बन्धित कार्यालय र विभागलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । हाल करिब तीन प्रतिशत उठिरहेको गैरकर राजस्वलाई १५–२० प्रतिशत पु¥याउन सकिने उनले बताए ।
‘वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब छ, यसलाई एक खर्ब पु¥याउन सकिन्छ । वैदेशिक ऋण दुई सय १४ अर्बलाई तीन सय अर्ब पु¥याउन समस्या छैन । साँवा भुक्तानी २० अर्ब हुन्छ । चालु वर्षको बजेटको नगद मौज्दात २० अर्ब जति बाँकी रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले १५ सय ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आगामी बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जान नचाहेको बताए । समायोजनमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसके खर्च कटौती हुने उनले बताए । अनावश्यक रुपमा राजदूतावास खोल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, वितरणमुखी बजेट बन्न नहुने, बजेटमा ‘डुप्लिकेसन’ हुन नहुने उनको सुझाव छ ।
‘संघीयता भनेको अहिलेकै स्रोत र काम बाँडफाँड गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बरु संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ, यसका लागि सहयोग गर्न विकास साझेदारहरु तयार छन् ।’ कार्यक्रम छनोटमा कडाइ नगर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च र समय बढ्ने समस्या रहेको उनले बताए । विदेशी लगानीलाई सहज बनाउनुपर्ने, निजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने तथा कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहे पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिए धेरै महँगो नपर्ने बताए ।
संघीय सरकारले परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संघीयताको सुन्दर पक्ष भनेकै स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय समस्याले गर्दा विगतमा हामीले बनाएका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौं, अब स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दा सहज हुन्छ ।’ प्रदेशलाई बजेट बाँडफाँड गर्दा भूगोल र जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनुदान र सहुलियत ऋण घटाउँदै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०२:१० बुधबार