नवलपुर- सरकारले उद्योग र कलकारखानाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्दा एउटा उद्योगले अनावश्यक रुपमा कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा देखिएको छ ।

संघिय संरचना अनुसार अहिले नयाँ बनाइएको जिल्ला नवलपुरको सार्दी भन्ने स्थानमा निर्माणाधिन होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगका लागि सरकारले विद्युतको प्रयाप्त व्यवस्था नगर्दा अनावश्यक रुपमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ उद्योगले लगानी गर्नु परेको छ । समस्या यो उद्योगमा मात्र होइन, सरकारी गैरजिम्मेवारीका कारण मुलुकमा निर्माणधीन र अन्य उद्योगहरुको अवस्था पनि यस्तै हो ।
सरकारले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने भन्दै एक दशक अगाडि उद्योग स्थापनामा गर्ने क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (सडक, विजुली , पानी, जग्गा अधिग्रहणलगायत) पु¥याउने जिम्मा लिएको नीति सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरकारले व्यवहारमा यस्तो काम गरेको छैन ।
‘सरकारले आवश्यक विद्युत उपलब्ध नगराएका कारण उद्योगले १७ वटा आफ्नै डिजेल प्लान्ट राख्ने काम सुरु गरेको छ,’ होङ्सी शिवम सिमेन्ट उद्योगका नायव महाप्रवन्धक गौरव गोयलले शनिबार पत्रकारहरुसँग भने ‘यी प्लान्ट राख्न उद्योगले एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ ।’ सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रयाप्त विजुली जोडिदिने आश्वासन दिएको जानकारी दिंदै उनले त्यस अगाडि नै उत्पादन सुरु भइसक्ने भएकाले प्लान्ट राख्न अनिवार्य भएको बताए ।
चिनियाँ कम्पनी होङ्सी ग्रुपको लगानी रहेको यो उद्योगको सिमेन्ट र क्लिनकर गरी प्रतिदिन १२ हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । पूर्ण क्षमतामा संचालन हुँदा यो उद्योगका लागि ८० मेगावाट विजुली आवश्यक पर्ने छ । उद्योगले सुरुमा ६ हजार टन मात्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ५० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने गोयलले जानकारी दिए । उद्योग आफैले सिमेन्टसँगै खेर जाने धुलोबाट १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दैछ ।
‘हामीलाई सुरुमा आवश्यक पर्ने विद्युत ५० मेगावाट मात्र हो,’ गोयलले भने ‘ १७ वटा प्लान्टबाट २५ मेगावाट र खेरजाने धुलोबाट १२ मेगावाट उत्पादन उद्योग आफैले गर्दैछ । तत्कालका लागि पनि १३ मेगावाट विद्युत पुग्दैन ।’   
उद्योगका महाप्रवन्धक लाए विपेङले विजुलीसँगै सरकारले सडक र वनको समस्या पनि अझैसम्म समाधान नगरेको जानकारी दिए । विपेङका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुम्कीबासबाट १२ किलोमिटर उत्तरी क्षेत्रमा बन्न लागेको उद्योगसम्म पुग्ने सडक निर्माण पनि उद्योग आफैले गरेको हो । उद्योगले यो सडकमा ग्राभेल गर्ने काम गरेको छ । सडक कालोपत्रे गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने माग विपेङको छ ।
उनका अनुसार उद्योगलाई आवश्यक पर्ने खानीमा पनि वन मन्त्रालयले समस्या झिकेको छ । ‘खानीमा पर्ने जंगलको विकल्पमा अन्य स्थानको जग्गा दिनुपर्ने माग वन मन्त्रालयको छ,’ उनले प्रश्न गरे ‘त्यस क्षेत्रमा खाली जग्गा नै छैन कसरी उपलब्ध गराउने ? ।’

उद्योगले सन् २०१८ को अप्रिलदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग यही वर्षदेखि बनाउन लागिएको हो । यो मुलुककै ठूलो सिमेन्ट उद्योग हो । उद्योगमा दैनिक एक हजार पाँच सय मजदुर कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।
गत भदौमा नेपाल सरकार र होङ्सी शिवम् सिमेन्टबीच परियोजना लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । यसमा होङसीको ७० प्रतिशत र शिवमको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
चीनको होङसी सिमेन्ट ग्रुपको सहायक कम्पनी हङकङ रेडलायन सिमेन्टले उद्योगमा लगानी गरेको हो छ ।
योे कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने चुनढुंगा खानी पाल्पाको ज्यामिरेमा किनिएको छ । अहिले खानीसम्म पुग्न सामान्य ट्रयाक खोलिएको छ । पछि यसमा रोपवे जस्तै ट्रलीबाट चुनढुंगा ल्याइने छ । करिव आधा बाटो भुमिगत हुनेछ । यो पूर्णतया वातावरण मैत्री उद्योग हो ।  
उद्योगले  बजारमा उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उपलव्ध गराउने दावी गरेको छ । नायव महाप्रवन्धक गोयलले उद्योगको सिमेन्ट नेपालका ठुला परियोजनाहरुमा खपत हुने किसिमको गुणस्तरीय हुने जानकारी दिए । मुलुकमा आवश्यक पर्ने कुल सिमेन्टमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत सिमेन्ट भारतबाट आयात गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानी सहित आएको यो उद्योगले मुलुकमा आवश्यक पर्ने ३० देखि ३५ प्रतिशत सिमेन्ट मागलाई पुरा गर्ने छ ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ ०५:४३ सोमबार