काठमाडौं–सरकारले यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । प्राप्त प्रतिबद्धतामा ६० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता र १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सुरु भएपछि असोज मसान्तसम्म तीन महिनाको अवधिमा दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट उक्त सहायता प्रतिबद्धता आएको हो । अमेरिकाले नेपालको सडक सुधार तथा स्तरोन्नति र विद्युत् क्षेत्रको प्रसारण लाइन विस्तारको लागि करिब ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपालको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि सात अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र इयूबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै लागि जापानले नेपाललाई करिब २८ करोड २० लाख रुपैयाँ सहायता दिने सम्झौता गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनले नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि करिब दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले चीनसँग सम्झौता गरिसकेको छ । अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजना, तातोपानी र रसुवागढी नाकाका पुलहरुको पुनःनिर्माणको लागि पनि चीनले नेपाललाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ (२५ करोड अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा पनि नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार भारतले निजी आवास बनाउन १० करोड अमेरिकी डलर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ५–५ उपलब्ध गराउने छ ।
विद्युत् प्रसारण र वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपाललाई १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयाता उपलब्ध गराउने छ । यो सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा एडिबी र नेपाल सरकारबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो सहायतामा जापानको गरिबी निवारण सम्बन्धी कोषले प्रदान गर्ने २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग पनि समावेश गरिएको छ । यस्तै, एडिबीले नै भन्सारको आधुनिकीकरण र सुधारको लागि करिब दुई अर्ब १३ करोड बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा विश्व बैंकसँग इभेन्ट (इनहान्स भोकेसनल एजुकेसन एन्ड टे«निङ) परियोजनाको लागि ६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०१:५४ आइतबार