नेपाल–भारत जोड्ने तीनवटा प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्ये अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ढल्केबर–सीमामढी ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम सुरु भइसकेको छ भने अन्य दुई प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियागत काम सुरु भएका छन्।
नौ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी एसजेभिएन अरूण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ।
यो प्रसारण लाइनबाट पनि दुई हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली दुवै मुलुकबीच आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यो प्रसारण लाइनबाट अरूण तेस्रोबाटै उत्पादन हुने नौ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गरिनेछ।
भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको सिभिल तथा अन्य संरचनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहे पनि प्रसारण लाइनको काम पनि त्यति उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको छैन।
नेपालतर्फ निर्माण गर्नुपर्ने ४०० केभीको दुई सय १७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतर्फ भने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतीय कम्पनी एसजेभिएन अरूण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सन् २०२३ भित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको छ।
सन् २०२३ भित्र भने निर्माण सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित जस्तै भइसकेको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयका अनुसार अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फको भौतिक प्रगति भने १५.४६ प्रतिशत भएको छ। प्रबद्र्धक कम्पनीले एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको छ।
न्यु बुटबल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको क्वाड मोडलको प्रसारण लाइनबाट दुई हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो प्रसारण लाइन सन् २०२५/२६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
एमसिसी परियोजना अन्तर्गत पनि ३१५ सर्किट किलोमिटर क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदैछ। नुवाकोटको रातमाटे हुँदै गोरखपुर जोड्न प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया बढेको छ। अनुमानित लागतभन्दा धेरै महँगोमा टेन्डर परेपछि फेरि टेण्डर गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
इनरुवा पुर्णिया न्यु ४०० केभी क्षमताको क्वाड क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले पनि दुई हजार मेगावाट बिजुली ओसार्न सक्ने क्षमता छ। यो प्रसारण लाइन अहिले प्रस्तावित अवस्थामा छ । यो सन् २०२७/२८ को समयसीमा तोकिएको छ।
त्यसैगरी लम्की–दोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि प्रस्तावित अवस्थामै छ। यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि २०२८/२९ को समयसीमा राखिएको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ११ वटा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७९/८० को अन्त्यसम्म ६६ केभीदेखि ४०० केभी भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ५५७२ सर्किट किलोमिटर रहेको छ। सबसटेसनको कुल क्षमता ८२४३ एमभिए रहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारणले ग्रिड कम्पनीमार्फत १३२ केभी क्षमताको एक हजार पाँच सय पाँच सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत २२० केभी क्षमताको नौ सय ८८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
त्यसैगरी दुवै निकायले चार सय केभीको नौ सय ४४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन चरणमा रहेका छन्। यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३१ सय ४७ सर्किट किलोमिटर र ग्रिड कम्पनीले दुई सय ९० सर्किट किलोमिटर निर्माण गर्दैछन्। प्राधिकरणले ९७२०.५ एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण र प्रस्तावित गरेको छ।
त्यसैगरी ग्रिड कम्पनीले भने ३१५ एमभिए क्षमताको निर्माणा गरिरहेको छ। दुवै निकायले १० हजार ३५ एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यसैगरी प्राधिकरणले आठ हजार एक सय ८७.५२ एमभिए क्षमताको सवस्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने ग्रिड कम्पनीले भने १३ सय ९५ एमभिए क्षमताको सवस्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। दुवै निकायले कुल ९५ सय ८२.५२ एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्र्ने हो भने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खोल्नुपर्ने बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि छुट्टै खालको नीति अघि सार्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘१० हजार भारत भारत र पाँच हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने हो भने यहाँ ३० हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निर्माणको लागि मात्रै ६० खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने गर्छ।’
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको लागि साढे आठ खर्ब र वितरण लाइन बनाउनको लागि पनि साढे चार खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
इप्पानका अनुसार अहिलेसम्म निजीक्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ। पछिल्लो समय बर्सेनि सात सय मेगावाट भन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिँदै आइरहेको छ।
गत आवमा भने करिब पाँच सय मेगावाट क्षमताको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भयो। मुलुकमा विद्युत् खपत वृद्धिको अवस्था भने सन्तोपजनक छैन।
अर्काेतर्फ उत्पादन, डिमान्ड र सप्लाईबीच तारतम्य नमिल्दा जुनसुकै बेला पनि विद्युत् खेर जाने जोखिम कायमै छ। यस्तो अवस्थामा खेर जाने बिजुलीको अवस्था र यसले पार्ने प्रभावको विषय निकै सान्दर्भिक भएकाले पनि यो अध्ययनको आवश्यता बढी भएको हो।
भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको सिभिल तथा अन्य संरचनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहे पनि प्रसारण लाइनको काम पनि त्यति उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८० ०१:०४ आइतबार