नेपालमा विद्युत् व्यापारका लागि झन्डै आधा दर्जन कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् तर विद्युत् व्यापारका लागि खुलेका कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशी मुलुकमा व्यापार गर्न भने पाइरहेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको नेपाल पावर टे«डिङ कम्पनी (एनपिटिसी) सन् २०१७ मार्चमा स्थापना भएको थियो । यसले विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति पाए पनि आवश्यक काम अघि सार्न सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले सहायक कम्पनीले अनुमति पाए पनि आवश्यक कानुनी र अन्य प्रक्रिया पूरा नहुँदा विद्युत् व्यापार गर्न नसकेको बताए । ‘सहायक कम्पनी एनपिटिसीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुँदा विद्युत् व्यापार गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक काम भइरहेको छ तर कहिलेदेखि विद्युत् व्यापार गर्छ भन्न भने सकिएन ।’ प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पनि विद्युत् व्यापार गर्न नसकिएको अवस्थामा निजी तवरले खुलेका कम्पनीले भने निकै झन्झट भोग्दै आइरहेका छन् । अर्कातर्फ विद्युत् व्यापारकै लागि भनेर निजी कम्पनी खोलिए पनि ती कम्पनीले बिजुली व्यापार गर्न अनुमति पाएका छैनन् ।
पावर ट्रेड एन्ड इनर्जी एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रदीप गंगोलले दुई वर्षदेखि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेर पर्खिरहे पनि नीति नहुँदा अहिलेसम्म अनुमति पाउन नसकेको बताए । ‘विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यतातर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् विधेयक ऐन पारित भएसँगै विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति पाउने आशा गरेका छौं ।’ नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लगायतले विद्युत् व्यापार गर्न कम्पनी स्थापना गरेका छन् । तर, विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति पाएका छैनन् ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल) पनि विद्युत् बिक्री गर्ने भन्दै सन् २०१६ मा स्थापना भयो । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट पनि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड सन्
२०१९ मा स्थापित भयो । केही समय अघि पावर ट्रेड एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज कम्पनीको पनि स्थापना भएको थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की पनि संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० तत्कालै पारित गरेर विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति खुलाउनुपर्ने बताए । यद्यपि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड सन् २०१५ मा स्थापना भएर काम गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले प्राधिकरणले जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर काम गरेकाले पनि विद्युत् व्यापार गर्न सहज हुने दाबी गरे । ‘निजी कम्पनीले अहिलेसम्म विद्युत् व्यापारका लागि पिपिए गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् विधेयक पारित भएसँगै निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने वातावरण बन्ला ।’
११ वटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा
नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात् गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन छैनन् । अहिले ३३ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका साना–ठुला सबै गरेर ११ वटा मात्रै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन रहेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षमताको प्रसारण लाइनका रूपमा ढल्केबर–मुफ्पुर ४०० केभी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमता एक हजार मेगावाट भए पनि अहिलेसम्म ८ सय मेगावाट बिजुली मात्रै आदानप्रदान गर्ने अनुमति पाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कटैया–राजविराज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८ मेगावाट बिजुली दुवै मुलुकमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । सुरसन्द जलेश्वर ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट, जयनगर–सिरहा ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ७ मेगावाट, रक्योल–वीरगन्ज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट बिजुली अन्तर्देशीय आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालगन्ज–नानपारा–युपी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि रहेको छ । त्यसैगरी कटैया–कुसहा १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट, कटैया–कुसहा २ को १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र रामनगर–गण्डक १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनबाट ४० मेगावाट बिजुली दुवै देशमा लैजाने पूर्वाधार छ । टनकपुर– महेन्द्रनगर १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट पनि ७५ मेगावाट बिजुली दुवै देशमा लैजान सक्ने पूर्वाधार छ ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल भने १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि कम्तीमा पाँचवटा ठुला क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने बताउँछन् । ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्नता गराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कम्तीमा पनि १३ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ ।’ ऊर्जा सचिव घिमिरेले सबै खालका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि भनेर नै आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘जलविद्युत् उत्पादन र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पनि सँगसँगै अघि बढाइनेछ । हामीले सबै खालका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं । आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थासँगसँगै अन्तर्देशी प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरेर अघि बढ्नेछौं ।’
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८० ०२:१६ मंगलबार