काठमाडौँ (रासस)- नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयम थप्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्ततः स्वदेशी लगानी र सीपमा नै निर्माण हुनेभएको छ।
स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधिलाई उपयोग गर्दै एक हजार दुई सय मेगावाटको सो जलविद्युत् आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अति महत्वकांक्षी निर्णय सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले निर्धारित मितिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक लगानीको खाका सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिँदै सो अध्ययन समितिमा अर्थ, ऊर्जा, नेपाल राष्ट्र बैँकका गर्भनर रहेका छन्। समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने छ।
आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ, प्रक्रुरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनाइन्स (इपिसिएफ) को जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
यसअधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकलले आयोजनाको इपिसिएफ ढाँचामा अगाडि बढाउन चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिएको सम्झौतालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ वैशाख ७ गतेको बैठकले सो आयोजनाको इपिसिएफ ढाँचामा अगाडि बढाउन चाइनाको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवा कम्पनीलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रु एक अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको थियो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङमा मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । ती दुई जिल्लाका साविकका २७ गाउँविकास समिति आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलशाययुक्त आयोजनाको रुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदा अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा अयोगले गर्ने निर्णय समेत गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए।
साथै बैठकले प्रशासन तर्फ सचिव पदमा बुद्धिबहादुर खड्कालाई पदोन्नति गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा तर्फका डा सुशीलनाथ प्याकुरेल र डा तरुण पौडललाई १२ औँ तहमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
साथै तीन अस्पताल हेटौंडा (तीनसय श्यया), सेती अञ्चल अस्पताल (तीनसय श्यया) तथा भीम अस्पताल रुपदेन्ही ( ५० श्यया) मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ११:०६ शुक्रबार