सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आम्दानीभन्दा ४५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।
चालु आवको साउनदेखि असोजसम्मको तीन महिनामा दुई खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सोही अवधिमा सरकारले राजस्वबाट दुई खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ।
सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएर घाटामा गएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरण अनुसार सरकार चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा झण्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ घाटा देखिएको हो। सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालु खर्च मात्र धानेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वर्षभरिमा विभिन्न शीर्षकमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ कुल खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तीन महिनामा भने कुल खर्च लक्ष्यको १६.०२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८० अर्ब खर्च गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबै शीर्षकका कुल राजस्वतर्फ १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवको त्रैमासमा भने दुई खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड अर्थात् १५.९३ प्रतिशत कुल राजस्व संकलन गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवमा राजस्वतर्फ १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सरकारले चालु आवको तीन महिनामा राजस्वतर्फ सबै गरेर कुल लक्ष्यको १५.४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।
सरकारले चालु आवमा कर राजस्वतर्र्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्मको अवधिमा भने १५.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९९ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ।
सरकारले गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्ममा लक्ष्यको १६.७९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चालु आवको तीन महिनामा लक्ष्यको ०.१२ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १८ लाख रूपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ।
चालु खर्च १८.६९ प्रतिशत
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आवको तीन महिना सकिँदासम्म चालु खर्च कुल विनियोजित बजेटको १८.६९ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।
पुँजीगत खर्च ५.९ प्रतिशतमा सीमित
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजी खर्च अर्थात् पूर्वाधार तथा विकास आयोजना निर्माणका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको तीन महिनाको अवधिमा मुलुकभर पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै दयनीय देखिन्छ।
यो अवधिमा कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ५.९ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काम गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष सम्पन्न गरेको आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आइरहेका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्यतर्फ तिनुपर्ने वित्तीय खर्चतर्फ भने झण्डै आधा खर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय खर्चतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सो विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्मको अवधिमा भने १६.०५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८० ००:५४ बिहीबार