काठमाडौं – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको तस्बिरले नै पुनर्निर्माणको अवस्था प्रस्ट देखाउँछ।
२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडा थप जीर्ण बन्दै गएको छ । भूकम्पले भवन चर्काएको ३० महिना बितिसक्दा पनि भत्काएर नयाँ बनाउने कि सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गरेर जोगाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अध्ययनका लागि भन्दै करिब दुई महिनाअघि भवनमा स्काफोल्डिङ गरेको छ । यसअघि बर्खाको पानी चुहिएर क्षति हुनबाट गारो जोगाउन भन्दै गत असारमा भवनको छानालाई प्लास्टिक सिटले ढाकेको थियो।
प्राधिकरणका सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख प्रकाश थापा ऐतिहासिक भवन जोगाउने काम भइरहेको बताउँछन् । भवनको अवस्था अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले दुई महिनाअघि सूचना जारी गरी आशयपत्र माग गरेको थियो,’ महाशाखा प्रमुख थापाले नागरिकसँग भने, ‘अहिले ६ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा राखेर मूल्यांकन गरिरहेका छौं ।’ सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीबाट विस्तृत कार्ययोजना मगाएर मूल्यांकन गरिने उनले बताए । ‘एक–डेढ महिनाभित्र मूल्यांकनको काम सकेर परामर्शदाता छनोट गरिसक्छौं र सम्झौता गरेर अध्ययनको जिम्मेवारी दिन्छौं,’ थापाले भने । उनका अनुसार चार महिनाभित्र अध्ययन र डिजाइनको काम सक्ने लक्ष्य छ।
यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गरिएको अध्ययनपछि भवन भत्काउनुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले भवन भत्काउने तयारी गर्दा ऐतिहासिक भवन भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने आवाज उठेपछि प्राधिकरणले रोकेको थियो।
‘यसअघि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सूक्ष्म अध्ययन भएको देखिएन, त्यसैले पुनः अध्ययन गर्नुपरेको हो,’ महाशाखा प्रमुख थापाले भने, ‘अबको अध्ययनमा विस्तृत विश्लेषण गरिनेछ ।’ भवनमा भएको इँटा, ढुंगा, माटो, काठ आदि कुन अवस्थामा छन् भन्ने आधुनिक प्रविधिबाट परीक्षण गरी समग्र भवनको अवस्था विश्लेषण गरिने उनले बताए।
प्राधिकरणले भवन नभत्काई प्रबलीकरणमा जोड दिँदै आए पनि के गर्ने भन्ने निर्णयमा अझै पुग्न सकेको छैन । अब अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र भवन प्रबलीकरण गर्ने वा भत्काउने टुंगो लाग्ने थापाको भनाइ छ।
परामर्शदाताको अध्ययनबाट आएको रिपोर्टमाथि थप अध्ययन गर्न प्राधिकरणले विज्ञ टोली गठन गरी जिम्मेवारी दिने उनले बताए । महाशाखा प्रमुख थापाले भने, ‘विज्ञ टोली बोलाएर त्यसबारे विस्तृत छलफल गर्छौं । विज्ञहरुको सल्लाह बमोजिम नै सबलीकरण गर्ने वा भत्काउने भन्ने प्राधिकरणले निर्णय लिनेछ।’
सबलीकरण गर्दा हुने अवस्था आए आगामी एक वर्षभित्र सबै काम पूरा गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘सबलीकरण गर्न नमिल्ने भए के कारणले नमिल्ने हो सोको विस्तृत विवरणसमेत तयार पारिनेछ,’ थापाले भने, ‘सबलीकरण गर्न मिल्छ भन्ने सल्लाह विज्ञहरुबाट आयो भने के आधारमा गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने डिजाइन तयार पारिनेछ।’
सबलीकरणका लागि पुनः नयाँ कन्ट्र्याक्टर छनोट गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणको काम ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले एक वर्षभित्र सबलीकरण सक्ने लक्ष्य रहेको बताए । भवन भत्काउनुपर्ने अवस्था आए त्यही अनुरुप नयाँ योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ऐतिहासिक महŒवको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन हुँदैन भन्ने नै प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ थापाले भने, ‘तर सबलीकरणबाट यसको संरक्षण गर्न सम्भव नहुने देखिए भत्काउनैपर्ने हुन्छ।’
चार करोड बढी खर्च
भवनको सबलीकरण गर्ने वा भत्काउने भन्ने टुंगो नलागे पनि सरकारले पटकपटक गरी करोडौं खर्च गरिसकेको छ । गत असारमा प्लास्टिकले ढाक्न प्राधिकरणले ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । दुई महिनाअघि स्काफोल्डिङमा एक करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले भवनको अध्ययनमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्राधिकरणले अध्ययनकै लागि पुनः दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । महाशाखा प्रमुख थापाका अनुसार भवनको अध्ययन, डिजाइन र सुपरभिजनका लागि यो पटक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ । यसरी पटपटक गरी भवन भत्काउने वा सबलीकरण गर्ने भन्ने निर्णय लिन नै करिब चार करोड खर्च हुने देखिएको छ।
भवनको ऐतिहासिक महत्त्व
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विसं १९६० मा निर्माण गरेको बेलायती शैलीको यो भवन पछि सरकारले किनेको थियो । यो शैलीको भवन अन्यत्र कहीं छैन । विसं २०३० मा आगलागी भएपछि सिंहदरबारको पश्चिमी भागबाहेक अरु सबै भाग पुनर्निर्माण गरिएको हो । भूकम्पअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग यही भवनमा थिए । हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र आपूर्ति मन्त्रालय बसेका छन् ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७४ ०६:३४ बुधबार